  |
| |
| जिल्हा परिषदेचे
नाविन्यपूर्ण उपक्रम (खास वैशिष्टये याचा आम्हाला खास अभिमान आहे) |
| |
दुधाळ जनावरांची
योजना :-
अनु.जातीच्या नवबौध्द लाभाथीना 50% अनुदानावर 3 गायी किंवा 3
म्हैशींचा गट दिला जातो.एका गायीसाठी अनुदान मर्यादा रू.7000/-
व एका म्हैशीसाठी रू.8000/- आहे. जनावरांचा विमा 100% अनुदानावर
केला जातो. लाभाथीना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण दिले जाते.
|
गट
- कुडाळ
श्री. विजय विष्णु चव्हाण
गाव - कालेली
योजनेचे नाव - वि. घ. योजना
- दुभती जनावरे वाटप
|
| |
|
गट
- कुडाळ
श्री. धोंडी गोविंद वासकर
गाव - कालेली
योजनेचे नाव - वि. घ. योजना
- दुभती जनावरे वाटप
|
|
| |
जिल्हा परिषद विकास
निधी :-
योजनेचे
नांव/ लेखाशिर्ष
|
अध्यक्ष जिल्हा परिषद विकास निधी . |
योजनेचा तपशिल
|
जिल्हा परिषद मतदारसंघात काही छोटया मोठया विकास कामांसाठी तातडीने अनुदान उपलब्ध
होत नाही. अशा वेळी जि.प.सदस्यांचे मतदारसंघातील रहिवाशांचे
आरोग्य,शिक्षण,दळणवळण, कृषि, पाणी पुरवठा तसेच आर्थिक व सामाजिक
विकास होण्याचे दृष्टीने विकासकामे घेणेसाठी जि.प.मतदारसंघनिहाय
जि.प. विकास निधीची अंदाजपत्रकात तरतुद करणे. |
योजनेचे उदिद्ष्ट
|
जिल्हयाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी जिल्हयातील ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक विकास
कामे तातडीने मंजूर करणेसाठी जि.प. मतदार संघनिहाय जि.प.
सदस्याचंे अधिनस्त अनुदान ठेवणे. |
योजनेचे कार्यक्षेत्र
|
जिल्हयातील जि.प.मतदारसंघापुरते. |
योजनेच्या अटी/शर्ती
|
-
अनुदानाचा
वापर जि.प.मतदारसंघातच करावयाचा आहे.
-
म.जि.प. व पं.स. अधिनियम 1961 कलम 100 ची अनुसुची 1
नुसार तसेच अर्थसंकल्पात दिलेल्या योजनास अधिन
राहून विकास कामे जि.प. सर्वसाधारण
सभेचे मंजूरीने घेणे.
-
प्राप्त
अनुदान मंजूर कामावरच खर्च करणे.
-
विकासकामे
घेताना रहिवाशांचे मागणीचा नियमास अधिन राहून विचार
करणे.
-
अत्यावश्यक
विकास कामे नियमास अनुसरुन प्राधान्याने घेणे.
-
कामावर
खर्च करताना म.जि.प.व पं.स. अधिनियम 1961 व म.जि.प.
व.पं.स. लेखासंहीता
1968
तसेच शासनाच्या प्रचलीत नियमा
नुसार मंजूर रक्कमेचा विनियोग करावयाचा
आहे.
-
प्रस्तावास प्रशासकीय/ तांत्रिक मंजूरी घेणे तसेच काम
पुर्ण
करुन खर्च करणेची कार्यवाही
संबधित
विभागाची राहील.
-
जि.प.
विकास निधीची मर्यादा 50 हजार राहील.
|
योजनेसाठी
तरतूद
|
अंदाज पत्रकाचे साडे बारा टक्के |
|
| |
| |
| मच्छीमार वस्ती
सुधार योजना :- |
| |
शेळी मेंढी
गट वाटप योजना :-
अनु. जातीच्या नवबौध्द लाभाथीना 50% अनुदानावर शेळी
गट (10+1) पुरविला जातो. यासाठी अनुदान मर्यादा रू.14013/- आहे
|
गट
- कुडाळ
श्री. सुशील रघुनाथ परब
गाव - भरणी
योजनेचे नाव - जि. प. सेस
- शेळी वाटप (१० + १) |
| |
|
गट
- कुडाळ
श्री. प्रमोद यशवंत बांबुळ
गाव - बांबुळ
योजनेचे नाव - वि. घ. योजना
- शेळी वाटप (१० + १)
|
| |
|
गट
- कुडाळ
श्री. राजेंद्र वासुदेव
जाधव
गाव - आंदुर्ले
योजनेचे नाव - वि. घ. योजना
- शेळी वाटप (१० + १)
|
| |
|
गट
- कुडाळ
श्री. समीर दत्ताराम नाईक
गाव - नेरुर
योजनेचे नाव - जि. प. सेस
- शेळी वाटप (१० + १)
|
|
| |
कॉजवे बांधणी
योजना :-
सदर योजने अंतर्गत गाव, वाडया, बारमाही रस्याने जोडणेसाठी राज्य
मार्ग निधी, किमान गरजा कार्यक्रमाअंतर्गत कामे प्रस्तावीत केली
जातात. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून उपलब्ध होणा-या मंजुर होणार्या
निधी नुसार कामे केली जातात.
|
| |
पंतप्रधान ग्राम
सडक योजना :-
सदर योजने अंतर्गत 500 लोकसंख्ये वरिल गावे बारमाही रस्त्याने जोडणे,
रस्त्याची सुधारणा करणे बाबतचा कार्यक्रम तयार करुन शासनास सादर
केला जातो. सदर कार्यक्रमास केद्र सरकारने मंजुर केलेली कामे उपलब्ध
निधीनुसार पुर्ण केली जातात.
|
| |
भारत निर्माण
कार्यक्रम :-
भारत निर्माण हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यामध्ये सन 2005 ते 2009
या चार वर्षात केंद्रशासनामार्फ़त राबविण्यात येणार आहे.या कार्यक्रमामधील
सहा नागरी मुलभुत सुविधापैकी एक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होय.
मागणी आधारीत समुह सहभागाच्या धोरणानुसार योजनांची अंमलबजावणी संबधित
गावच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फ़त करण्यात येत
असुन पहिल्या टप्प्यात सर्व समावेशक
कृती आराखडा (CAP-99) मधील न हाताळलेली गावे/ वाड्या व सन 2003 मधील सर्वेक्षणातील
स्लीप्ड बॅक गावे/ वाड्यापैकी NC/PC प्रवर्गातील वाड्या आणि गुणवत्ता बाधीत स्रोत
असलेल्या वाड्या तसेच शाळा व अंगणवाड्या यांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देणा-या
योजनांचा समावेश करंण्यात आला आहे. |
| |
 सर्व जिल्हया
मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण सर्वात अधिक :-
सिंधुदूर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहील्या क्रमांकाचा साक्षर जिल्हा म्हणून अग्रेसर
आहे. या जिल्हातील साक्षरतेचे प्रमाण इतर जिल्हयाच्या मानाने अधिक आहे. |
| |
| ग्रामपंचायतीना
क्रिडांगण देणे.:- |
| |
| लोंकाच्या सहभागातून
पर्यटन विकास योजना :- |
| |
| नळयोजनांसाठी सर्व
नळांना मिटर बसविणे उपक्रम :- |
| |
 निर्मल ग्राम योजना
:-
जिल्हयातील एकुण 430 ग्राम पंचायती पैकी 31 ग्राम पंचायतीना निर्मल
ग्राम पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. उर्वरित 399 ग्रामपंचायतींपैकी
मागील वषीर् फेटाळलेल्या 70 व नवीन 187 मिळुन 257 ग्रामपंचायतींचे
प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करणेत आले आहेत. |
| |
| संपुर्ण स्वछ्छ्ता
अभियान
|
| |
| पाणीपुरवठा |
|
