• स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना -

स्वरूप

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेऊन सर्व परिस्थितीचा विचार करून, पूर्वीच्या सर्व योजना रद्द करून गरीब जनतेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नावाची परिपूर्ण योजना 1 एप्रिल 1999 पासून संपूर्ण देशात सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये स्वरोजगार निर्मितीसाठी गरीब कुटूंबाना एकत्रित आणून त्यांना स्वरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण, मुलभूत सुविधा, पतपुरवठा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ अशा सर्व आवश्यक गरजांचा पूर्ण विचार केलेला आहे. या योजनेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेतलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेणा-या व्यक्तीनां स्वरोजगारी या नांवाने संबोधण्यात येते. ही योजना व्यवसायावर आधारीत आहे. ग्रामीण भागातील छोटया-छोटया व्यवसायात व्यवसायात/उद्योगात गुंतलेल्या ग्रामीण कारागिरांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच ग्रामीण उद्योगाना प्राधान्य देणे हे एक या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

उद्देश

दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना तीन वर्षात बँक कर्ज व शासकीय अनुदान यांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढीसाठी लागणा-या सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन कुटूंबांचे प्रतिमहा कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम वजा जाता निव्वळ उत्पन्न रु.2000/- पर्यंत आणणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यातील 30 टक्के कुटूंबाना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याचा संकल्प आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

1. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात छोटे-छोटे उद्योग स्थापन करून ग्रामीण गरीब जनतेची क्षमता वाढविणे व गरीब जनतेत विश्वास निर्माण करून त्यांना योग्य ती मदत दिल्यास ग्रामीण गरीब यशस्वी उत्पादक होऊ शकतो हे सिध्द करणे.

2. ग्रामीण भागात दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करून गटामार्फत स्वयंरोजगार निर्मिती करणे. बँक व पंचायत समिती/ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमार्फत स्वरोजगारी/स्वयंसहाय्या गट निवड झाल्यानंतर फक्त स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल पुरविणे, कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर बँकेकडे व्यवसायासाठी कर्जप्रस्ताव पाठविणे. योजनेमध्ये अनु.जाती/जमातीला 50%, महिला 20% आणि अपंगाना 3% लाभ दिला जातो. या योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील परितक्त्या/विधवा महिलांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा असेही निर्देश आहेत.

3. मदत दिलेल्या कुटूंबाना तीन वर्षात दारिद्रय रेषेच्या वर आणणे.

4. तालुकास्तरावर प्रमुख व्यवसायाची निवड करून या व्यवसायासाठी कुटूंबाना आर्थिक मदत देणे, जेणेकरून त्याला तीन वर्षात प्रतिमहा रु.2000/- निव्वळ उत्पन्न मिळवून देणे.

5. निवडक व्यवसायासाठी समूह (Cluster) पध्दतीचा अवलंब करणे.

6. 30 टक्के कुटूंबांना 5 वर्षात दारिद्रय रेषेच्या वर आणणे.

7. वैयक्तिक स्वरोजगारीनां सर्वसाधारण 30% रु.7500/- पर्यंत मर्यादेत व अनु.जाती/जमातींसाठी 50% रु.10,000/- पर्यंत मर्यादेत अनुदान देय आहे.

8. सामुहिक उपक्रमासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 50% व जास्तीत जास्त रु.1.25 लाख अनुदान मिळते.

9. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीसाठी 50%, महिलांसाठी 40% व अपंगांसाठी 3% लाभ द्यावयाचा आहे.

10. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचा अंतर्भाव केलेला आहे.

11. मदत दिलेल्या व्यक्तीला स्वरोजगारी म्हणून संबोधण्यात येते.

12. मदत दिलेल्या गटानां/वैयक्तिक स्वरोजगारीनां आपला व्यवसाय करता यावा यादृष्टीने मुलभूत अंतर्गत सुविधा निर्माण करून देण्यात येतात.

13. ग्रामीण भागातील कौशल्याला वाव मिळवून देणे.

14. स्वरोजगारीने निवडलेल्या व्यवसायाबाबत प्रशिक्षण देणे.

15. निर्माण केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे.

16. या योजनेमध्ये कर्जाची मर्यादा नाही. वारंवार कर्ज देण्याची सोय आहे.

17. स्वरोजगारी निवडीमध्ये पारदर्शकता, निवड प्रक्रियेमध्ये सरपंच, गट विकास अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

18. कर्ज परतफेड नियमितपणे करणे आवश्यक.

19. कर्जफेड 80 टक्क्यापेक्षा कमी असल्यास ते गांव/ग्रामपंचायत/पंचायत समिती या योजनेच्या लाभापासून वंचित होईल.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे बचत गट स्थापन करण्यावर विशेष भर देण्यांत आलेला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरूवात दा.रे. कुटूंबातील सदस्यांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यापासून होते.

(1) स्वयंसहाय्यता बचत गट:-

निश्चीत स्वरूपाचे सामुहिक उद्दिष्ट ठरवून स्वत: सहाय्यभूत ठरणारा समान सामाजीक, आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या समान विचारणसरणीचा एकत्रित झालेला लोकांचा समूह म्हणजेच बचत गट होय.

बचत गटाची रचना व कार्यपध्दती

1 किमान 10 व कमाल 20 व्यक्तींचा बचत गट असावा.
2 समान विचारसरणी, समान सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेल्या व्यक्ती गटाचे सदस्य असावेत.
3 बचत करण्याची सवय असावी.
4 सर्व सदस्य दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावेत.
5 गटाने स्वत:चे बचतीच्या स्वरुपात भांडवल तयार करावे.
6 बँकेत खाते उघडावे.
7 उत्पन्न वाढविणारा व्यवसाय निवडावा.
8 गटाने आपली आचारसंहिता / नियमावली तयार करावी.
9 सर्वानुमते निर्णय घ्यावेत.
10 गटाच्या नियमीत बैठका घ्याव्यात.
11 गटाने आपला पत्रव्यवहार व हिशेब ठेवावेत.
12 बचत गटाने बँकेत बचत गटाच्या नांवाने खाते उघडावे.
13 गटाने जमा केलेली रक्कम सदस्यांना त्यांच्या गरजांनूसार नाममात्र व्याजाने द्यावयाची आहे.
14 गट स्थापनेच्या प्रक्रियेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग केलेला आहे.
15 स्वयंसेवी संस्थंाना प्रति गटामागे रु.10,000 मानधन देण्यात येते.

पहिले श्रेणीकरण (ग्रेडेशन)

या बचत गटानी गट स्थापन केल्यापासून कशा पध्दतीने काम केलेले आहे त्याचे श्रेणीकरण सहा महिन्यानंतर करण्यात येते. या श्रेणीकरण प्रक्रियेमध्ये गट विकास अधिकारी आणि बँक व्यवस्थापक यांचा समावेश असतो. ग्रेडेशन केल्यानंतर ज्या गटाचा कारभार योग्यप्रकारे चाललेला आहे त्याची गुणवत्ता ठरवून ज्यांना 70 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत अशा गटानां रु.25,000 पत मर्यादा बँकेकडून मंजूर केली जाते. यापैकी रु.10,000 अनुदान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून व रु. 15,000 कर्ज स्वरूपात बँकेकडून मंजूर केले जाते.

दुसरे श्रेणीकरण (ग्रेडेशन)

बचत गटाने आपली बचत व फिरता निधी या दोन्ही प्रकारचा निधी याचा वापर त्या गटाचे भांडवल म्हणून करावयाचा आहे. या निधीचा वापर योग्यप्रकारे करण्यात येऊन गट कार्यान्विंत आहे की नाही याची तपासणी करणेसाठी गट विकास अधिकारी व बँक व्यवस्थापक यांचेमार्फत दुसरे ग्रेडेशन केले जाते. या ग्रेडेशनमध्ये जर त्या गटाची कार्यपध्दती योग्य असेल, या तपासणीमध्ये किमान 70 टक्के गुण मिळालेले असतील तर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत कर्जप्रस्ताव तयार करण्यात येतो.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबास तीन वर्षात कर्ज व अनुदान यांचे माध्यमातून सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून तिस-या वर्षापासून दरमहा रु.2000/- उत्पन्न मिळावे अशी अपेक्षा आहे.

1) प्रशिक्षण
1. मुलभूत प्रशिक्षण
2. कौशल्यावर आधारीत प्रशिक्षण
2) जास्तीत जास्त कर्ज पुरवठा बचत गटांमार्फत
3) 75% निधी प्रमुख व्यवसायावर व 25% निधी इतर व्यवसायांवर
4) लाभार्थीना स्वरोजगारी म्हणून ओळखले जाते.
5) स्वरोजगारीची निवड करण्यासाठी सरपंच, गट विकास अधिकारी किंवा प्रतिनिधी व बँक यांची समिती आहे.
6) बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
7) अपंग व्यक्तीनां 3 टक्के प्राधान्य.

• इंदिरा आवास योजना (नवीन घरकुले) -

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील ज्या व्यक्तीला स्वत:चे घर नाही अशा व्यक्तीनां घरे बांधण्यासाठी या योजनेतून अनुदान दिले जाते. या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र शासन 75 टक्के व राज्य शासन 25 टक्के या प्रमाणांत निधी मिळतो. याशिवाय राज्य शासनाकडून प्रति घरकुल रु.8,500/- याप्रमाणे अतिरिक्त निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत अनुदान देताना लाभार्थीची दोन भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे.

• अनुसूचित जाती/जमातींसाठी 60 टक्के
• इतरांसाठी 40 टक्के

खालील बाबीनां प्राधान्य-

अ) सन 2002 च्या जनगणनेनूसार गांवनिहाय इंदिरा आवास घरकुलांसाठी कायम प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली असून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेऊन प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या यादीतील लाभार्थीना इंदिरा आवास घरकुलांचा लाभ दिला जातो.
ब) 40 टक्के इतरांसाठी असलेल्या अनुदानातून माजी सैनिक किंवा त्यांच्या विधवाना सध्याची उत्पन्नाची मर्यादा विचारात न घेता प्राधान्य द्यावयाचे आहे.
क) या योजनेंतर्गत 3 टक्के अपंग लाभार्थीना प्राधान्याने लाभ द्यावयाचा आहे.
ड) वेठबिगार लाभार्थीना या योजनेंतर्गत प्राधान्य द्यावयाचे आहे.
इ) विकास प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्त लाभार्थीनां प्राधान्य.

या योजनेंतर्गत प्रतिघरकुल देय्य अनुदान खालील प्रमाणे आहे.

लाभार्थीची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते.

घरकुलाचे आकारमान 20 चौ.मी. असावे. घरकुलास शौचालय, सुधारीत चूल, पाणी, विद्युत इत्यादि मुलभूत सुविधा पुरविणेत येतात.

• राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.1

योजनेचे स्वरुप

राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांकरीता राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.1 अंतर्गत प्रत्येकी रु.28500/- इतक्या खर्चाची 200 चौ.फु. क्षेत्रफळाची घरकुले बांधण्याचा कार्यक्रम 2 वर्षाकरीता राबविण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.1 चे लाभ मिळण्यासाठी संबंधित कुटूंबाचे योजनेच्या लाभक्षेत्रात वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन इच्छिणा-यानी पूर्वी इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनावा तत्सम इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटूंबांना व अपंग व्यक्तींना केंद्र शासनाने इंदिरा आवास योजनेसाठी निर्धारित केलेल्या प्रमाणांत लाभ देण्यात यावा. तसेच लाभार्थांपैकी प्रकल्पग्रस्त, अपंग व्यक्ती व स्त्री प्रमुख असलेल्या कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात येते.

योजनेची अंमलबजावणी

ज्या गावात इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी निवडण्याचे काम चालू आहे, अशा गावात लाभार्थी निवडण्यासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाच्या ज्या यादीचा वापर करण्यात येत आहे तीच यादी या याेजनेतील लाभार्थी निवडीसाठी वापरण्यात येते.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने निश्चीत केलेल्या घरकुलांचे उद्दिष्ट पंचायत समितीना व पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतीना सूचित करण्यात येते. या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या उद्दिष्टानूसार अनु.जाती/जमाती व अपंग व्यक्तीनां इंदिरा आवास योजनेमध्ये देण्यात येणा-या प्राथम्यानूसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्याची निवड करणेत येते. घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून अनुदानाचे वाटप पुढील टप्प्यानूसार अग्रीम स्वरूपात करण्यात येते.

घरकुलाचे बांधकाम सुरु झाल्यापासून ते 3 महिन्यापासून पूर्ण करणे लाभधारकांवर बंधनकारक राहील.

• राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना भाग क्र.2

• एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम-

केंद्र शासनाकडील भुसंसाधन विभागामार्फत या जिल्हयातील पहिल्या टप्प्यात खाली दर्शविलेले तीन प्रकल्प मंजुर करून कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत :-
1. पडीक जमिनीवर वनकुरण, माती व आर्द्रता यांचे संधारण करणे.
2. उत्कृष्ट पीक व्यवस्थापनेच्या तंत्रद्वारे कृषियोग्य जमिनी सुधारणा करणे.
3. कायम उत्पादनासाठी जमीन व पाणी या साधनसंपत्तीची व्यवस्था कायम राखणे.

पाणलोट निवडीचे निकष :-
1. पिण्याच्या पाण्याची तिव्र टंचाई असलेले पाणलोट क्षेत्र
2. अनु. जाती / जमातीची बरीच लोकसंख्या असलेले पाणलोट क्षेत्र.
3. व्यापक पडीक जमीन असलेले पाणलोट क्षेत्र.
4. व्यापक सर्वसाधारण जमीनीचे असलेले पाणलोट क्षेत्र.
5. किमान मजूरीपेक्षा वास्तविक मजूरी ब-याच प्रमाणात कमी असलेले पाणलोट क्षेत्र.
6. इतर विकसीत पाणलोट क्षेत्राच्या लगतच्या पाणलोट क्षेत्रास प्राधान्य.
7.सरासरी 500.00 हे. आकारमानाचे क्षेत्र.

1) कुडाळ - कणकवली -
कुडाळ - कणकवली प्रकल्प पुर्ण झालेला असून प्रकल्पाचे अंतिम मुल्यांकन मातृमंदिर, देवरुख, रत्नागिरी या संस्थेमार्फत करणेत आलेले आहे. संस्थेचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाला असून प्रकल्प समाप्तीबाबतचा अंतरिम प्रस्ताव मा. सचिव जलसंधारण, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडे दि.4/9/2007 रोजी सादर करणेत आलेला आहे. प्रकल्पांतर्गत जिल्हास्तरावरील, प्रकल्प कार्यान्वयीन अभिकरण व पाणलोट समिती स्तरावरील बँक खाती पुर्णपणे बंद करून उर्वरीत निधी केंद्र शासन खाती जमा करुन अंतिम अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.केद्र शासनाकडून यशदा,पुणे या संस्थेमार्फत कुडाळ-कणकवली प्रकल्पाचे मुल्यमापन नुकतेच दि.19 मे ते 23 मे 2009 या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे.

2) कणकवली - वैभववाडी -
कणकवली - वैभववाडी प्रकल्पाची अंतिम मुदत मार्च 2007 मध्ये संपलेली असून प्रकल्पांतर्गत सातवा तथा शेवटचा हप्ता मागणी प्रस्ताव सर्व त्रुटींचे पुर्ततेसह मंजूरीसाठी केंद्र शासनाकडे या कार्यालयाचे पत्र क्र.3992 दि.31/03/2009 अन्वये सादर करणेत आलेला आहे.प्रकल्पाचे सन 2007-08 चे लेखा परिक्षण पुर्ण करुन घेण्यात आले असून केंद्र शासनाने उपस्थित केलेल्या सर्व त्रुटींचे निराकरण करण्यात आले आहे.अदयाप केंद्र शासनाकडून सातवा हप्ता वितरीत केलेला नाही.यासाठी या कार्यालयाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

3) सावंतवाडी -
सावंतवाडी प्रकल्पाची मुदत डिसेंबर 2010 पर्यंत वाढवीलेली असून प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत तीन हप्ते प्राप्त झालेले आहेत. प्रकल्पांतर्गत प्राप्त तिस-या हप्त्याचा निधी सदर प्रकल्पांतर्गत अंतर्भुत असलेल्या पाणलोट विकास संघाना त्यांच्या मागणी प्रस्तावानुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे शिफारशीने वर्ग करणेत आलेला आहे.प्र.का.अ.यांनी सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या विचलन प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता घेणेसाठी सहसंचालक ,सामाजिक वनिकरण वृत्त कोकण यांचे अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची सभा दि.20/05/2009 रोजी आयोजित केली आहे.

• हरियाली

• ग्रामीण लोकांना सातत्य पूर्ण उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे.
• पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेकरीता पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब न थेंब वाचविणे.
• रोजगार निर्मिती व दारीद्र्य निर्मुलन.
• नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा संवर्धन व विकास, पर्यावरणाचा समतोल राखणे.
• ग्रामीण क्षेत्राचा ग्रामपंचायत मार्फत सर्वांगिण विकास.
• सोप्या परवडण्यायोग्य, वापरण्यायोग्य तंत्राचा वापर वाढविणे.
• वातावरणातील बदलावर मात करणे.

• मजूर, रक्कम, साधा सामुग्री इ. द्वारे लोकांचा सहभाग.
• पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या.
• अनु. जाती / जमाती लोकसंख्या पाणलोटावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे ते क्षेत्र.
• पडीक जमीनी, अति धूपीच्या जमीनी असलेल्या पाणलोट क्षेत्रास प्राधान्य
• सामुदायिक जमिनी अधिक असलेल्या क्षेत्रास प्राधान्य
• प्रत्यक्षात दिली जाणारी मजूरी ही कमीत कमी असणा-या मजूरीपेक्षाही कमी आहे असे पाणलोट क्षेत्र.
• इतर विकसीत पाणलोट क्षेत्राच्या लगतच्या पाणलोट क्षेत्रास प्राधान्य.
• सरासरी 500.00 हे. आकारमानाचे क्षेत्र.
• 500.00 हे. क्षेत्रात 2 ते 3 गांवे येत असतील याची लघू पाणलोटात विभागणी