• पाणी पुरवठा विषयक विविध योजनासंबंधीचा माहिती

अ. क्र.	कार्यक्रमाचे नांव	प्रस्तावित उपाय योजना	उपलब्ध होणारे अनुदानाचे लेखाशिर्ष
1	2	3	4
1	भारत निर्माण कार्यक्रम
	अ) कॅप 99 कृती आराखडा एन सी/पी.सी.गांवे/वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	1) महाजल कार्य. 2) वर्धित वेग कार्य. 3) स्वजलधारा कार्य.
	ब) स्लीप बॅक कृती आराखडा एन सी/पी.सी.गांवे /वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	1) महाजल कार्य. 2) वर्धित वेग कार्य. 3) स्वजलधारा कार्य.
	क) गुणवत्ता बाधीत कृती आराखडा एन.एस.एस. गांवे /वाड्या	1) नळ योजना, 2) सार्व.विहिर, 3) विंधन विहिर	वर्धित वेग कार्यक्रम
	ड) प्राथ.शाळांना/अंगणवाडयांना पि.पाण्याची सोय करणे बाबत कृती आराखडा	1) नळ कनेक्शन व साठवण टाकी 2) विंधन विहिर	वर्धित वेग कार्यक्रम
2	स्वजलधारा योजना	1)नळ योजना, 2) सार्व.विहिर	केंद्रशासन निधी
3	आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	1) विंधन विहिर 2) साधी विहिर 3) न.पा.पु. योजना.	राज्य शासनाचे अनुदान
4	खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	1) विंधन विहिर 2) साधी विहिर 3) न .पा.पु. योजना.	वर्धित वेग कार्यक्रम
5	12 वा वित्त आयोग ( जि.प.स्तर) पाणी पुरवठा करणे कृती आराखडा	1) अस्तित्वातील नळ योजनेचे पुर्नरुज्जीवन करणे 2) सार्व.विहिरी पुर्नरुज्जीवन करणे	केंद्रशासनाचे अनुदान
6	जिल्हा वार्षिक योजना अ) सर्व. साधारण कार्यक्रम	1) नळ पाणी पुरवठा योजना 2) सार्व. विहिर 3) विंधन विहिर	किमान गरजा कार्यक्रम
7	ब) विशेष घटक कार्यक्रम	1) नळ पाणी पुरवठा योजना 2) सार्व. विहिर 3) विंधन विहिर	किमान गरजा कार्यक्रम
8	पाणी टंचाई कार्यक्रम आराखडा	1) नळ योजना दुरूस्ती, 2) पूरक नळ योजना 3) अस्तित्वातील विंधन विहिर दुरूस्ती 4) नविन विंधन विहिर घेणे 5) विहिर खोल करणे व गाळ काढणे 6) बुडक्या घेणे 7) टॅकर द्वारे गांव/वाड्यांना पा.पु. करणे	राज्य शासन अनुदान

• भारत निर्माण कार्यक्रम

भारत निर्माण हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यामध्ये सन 2005 ते 2009 या चार वर्षात केंद्रशासनामार्फ़त राबविण्यात येणार आहे.या कार्यक्रमामधील सहा नागरी मुलभुत सुविधापैकी एक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होय.
मागणी आधारीत समुह सहभागाच्या धोरणानुसार योजनांची अंमलबजावणी संबधित गावच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फ़त करण्यात येत असुन पहिल्या टप्प्यात सर्व समावेशक कृती आराखडा (CAP-99) मधील न हाताळलेली गावे/ वाड्या व सन 2003 मधील सर्वेक्षणातील स्लीप्ड बॅक गावे/ वाड्यापैकी NC/PC प्रवर्गातील वाड्या आणि गुणवत्ता बाधीत स्रोत असलेल्या वाड्या तसेच शाळा व अंगणवाड्या यांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देणा-या योजनांचा समावेश करंण्यात आला आहे.

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा नियोजन -

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित कृती आराखड्यानुसार प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियोजन करणेत आलेले आहे -

• सन 1999 मध्ये केंद्रशासनास सादर करणेत आलेल्या सर्वसमावेशक कृती आराखड्यानुसार (कॅप -99 - COMPRAHENSIVE ACTION PLAN प्रमाणे ) अद्याप समस्याग्रस्त असलेल्या NC वाड्या ( NOT COVERED) ज्या वाड्याना अद्याप पिण्याचा पाण्याचा सार्व. स्रोत नाही, PC वाड्या (PARTIALLY COVERED) सदर वाड्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे. पंरतु तो अपुरा (कोरडा) आहे, उन्हाळ्यात कमी पाणी उपलब्ध होते म्हणजेच 40 लि. पेक्षा कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते अशा वाड्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार करणेत आलेला कॅप -99 कृती आराखडा.
• सन 2003 च्या उन्हाळ्यातील स्थिती अनुषंगाने ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आलेला पेयजल सर्वेक्षणाप्रंमाणे पुर्वी समस्यामुक्त झालेल्या (FC- FULLY COVERED) पंरतु सन 2003 नंतर पुन्हा समस्याग्रस्त झालेल्या (PC -PARTIALLY COVERED) व (NC- NOT COVERED) वर्गवारीत आढ़ळलेल्या वाड्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला स्लीप्ड बॅक ( SLIPPED BACK) कृती आराखडा
• पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत रासायनीक दृष्ट्या दुषित झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झालेल्या वाड्यासाठी तयार करणेत आलेला आराखडा म्हणजेच गुणवत्ता बाधीत गावे/ वाड्यांचा कृती आराखडा (QUALITY AFFECTED HABITATIONS ACTION PLAN )
• त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना व अंगणवाड्यांना पिण्याचे पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कृती आराखडा इ.चार उपाययोजनाचा भारत निर्माण कार्यक्रमांतंर्गत कृती आराखडा तयार करणेत आलेला आहे.

पाणी गुणवत्ताबाधित गावामध्ये उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना -

नविन विकसित केलेले स्त्रोत देखील रासायनिकदृष्ट्या अशुद्ध होतात किंवा जवळच्या अशुद्ध स्त्रोतांना वगळून लांबच्या स्त्रोतामधून पाणी व्यवस्था केली तर गावांना त्याची देखभाल दुरुस्ती परवडत नाही व देखभाल दुरुस्ती अभावी तयार केलेली उपाययोजना निकामी ठरते. त्याकरिता हे अत्यावश्यक आहे की, गावात असलेल्या पाण्याच्या उद्भवाचा जास्तीत जास्त वापर करुन नवीन योजना घेण्याचे टाळावे व त्यादृष्टीने राज्यात पाणी गुणवत्ता बाधित गावे / वस्ती करीता खालील उपाययोजना करावयाच्या आहेत.

• ज्या ठिकाणी गांवातील सर्व स्त्रोत , म्हणजेच गांव 100% स्त्रोत दुषित आहे -
  • तेथे त्या रासायनिक दोषाचे कारण शोधणे आणि त्यानुसार कार्यवाही करणे . उदा. जर गांवातील स्त्रोत नायट्रेटने बाधित असतील आणि तेथे नवीन पाणी पुरवठा योजना घेण्याचे प्रस्तावित असेल तेव्हा नवीन स्त्रोत नायट्रेटमुळे बाधित होणार नाही, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नाहीतर नवीन स्त्रोत पुढे कालांंतराने नायट्रेट बाधित होईल म्हणून नायट्रेट जास्त होण्याची कारणे शोधून काढून त्यांच्यावर उपाययोजना करुनच अस्तित्वात असलेल्या योजनातून शुद्ध पाणी देण्यात यावे.
  • ज्या ठिकाणी पाण्यातील रासायनिक क्षार मानकापेक्षा थोडे जास्त आहेत, तेथे पावसाच्या पाण्याचा वापर करुन, ते पाणी प्रदुषित उद्भवात जिरवून/मिसळून पाण्याच्या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे जेणेकरुन ते पाणी पिण्यास योग्य होईल.
  • जेथे गांव किंवा वस्ती लहान असेल, तर तेथे पाऊस पाणी संकलनाचा उपयोग करुन फ़क्त पिण्यासाठीच त्या पाण्याचा उपयोग करणे. इतर वापरासाठी उपलब्ध बाधित उद्भवातील पाण्याचा वापर करावा. याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करून वरील उपाययोजना करावी.
  • ज्या ठिकाणी वरील दोन्ही उपाययोजना करुन प्रश्न सोडवणे शक्य नाही त्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेचा वापर करण्याबाबत विचार करावा.
    
• ज्या गावांमध्ये 100% उद्भव गुणवत्ता बधित नाही. जेथे काही उद्भवातून पिण्यासाठी योग्य पाणी मिळते. त्यासाठी खालिल उपाययोजना प्राधान्याने करण्यात येतील. -
  • ज्या उद्भवाचे पाणी पिण्यास योग्य नाही, त्यातील पाणी पिण्यास बंधन आणणे व लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे
  • ज्या उद्भवातून पिण्याचे पाणी शुद्ध मिळते, त्या उद्भवाचे बळकटीकण करण्याकरीता कार्यवाही करावी, जेणे करुन उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण वाढविता येईल.

पाणी गुणवत्ता बाधित गावांमध्ये उपाययोजना करण्याकरीता आवश्यक निधी जिल्हा परिषदांमार्फ़त उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रत्येक गावासाठी वेगळा प्रस्ताव वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन शासनाकडे सादर करणेत येईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यांक्डून गुंणवत्ताबधित गांवांसाठी योजना हाती घेताना, तसेच केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतंर्गत पाणी गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावंाना मान्यता देण्यासाठी शासन स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समिती गठीत करणेत आलेली असुन सदर समितीमार्फ़त प्रस्ताव तपासून मान्यता देण्यात येणार आहे.. गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना प्रथमत: 10% गुणवत्ता बाधित गावांच्या योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल.

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत -

भारत निर्माण कार्यक्रम कृती आराखडा ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यसाठी प्रस्तावित उपाययोजनाचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करणेत येऊन तो शासनास सादर करणेत आलेला आहे. सदर आराखड्यामध्ये सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना 1) नळ कनेक्शन 2) विंधन विहीर (हातपंप ) या उपाययोजना प्रस्तावित करणेत आलेल्या आहेत.
त्याकरिता गावातील अस्तित्वातील नळ योजनेची वितरण व्यवस्था शाळेजवळून गेलेली असेल तर त्यामधून नळ कनेक्शन व पटसंख्येप्रमाणे सिंटेक्स टाकी पुरविणे तसेच एखाद्या शाळेच्या परिसरातील ठिकाणी नळ योजना नसल्यास त्या ठिकाणी विंधन विहीर (हातपंप ) ही उपाययोजना घेणे. या सुविधा उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे.

• सदर कार्यक्रमांतर्गत कृती आराखड्यातील प्राथमिक शाळांचे पेयजल सुविधा प्रस्तावासाठी ग्रामपंचायतीमार्फ़त खालील प्रमाणे कागदपत्राची पूर्तता प्रस्तावासोबत होणे आवश्यक आहे.
  • दि. 03/09/2001 चे शासन निर्णयातील नमूना जोडपत्र -1 मधील ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रत
  • अध्यक्ष , ग्रामशिक्षण समिती गठीत केलेचा ठराव व कार्यकारणी यादी
  • अध्यक्ष , ग्रामशिक्षण समितीचे नावे बॅकंेत स्वंतत्र खाते उघडल्याबाबतचे पास बुकाची छायाप्रत 10% लोकवर्गणीसह.
  • शाळा जिल्हा परिषदेच्या नावे असल्याबाबत नोंद असलेला 7/12 उतारा प्रत.

वरिल प्रमाणे सर्व कागदपत्राची पूर्तता संबधीत ग्रामपंचायतीकडून करणेत आलेनंतर,अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावरुन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करणेत येते. तसेच, सदर कार्यक्रमातंर्गत केद्रंशासनाने सरासरी रु. 40,000/- इतकी रक्कम प्रति शाळा प्रत्येक उपाययोजनेकरीता निश्चित केलेली आहे. त्याचप्रमाणे वरील भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित शाळा प्रस्तावांसाठी केंद्रशासनाकडुन वर्धित वेग कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेस अनुदान उपलब्ध करुन देणेत आलेले आहे. सदरचे अनुदान हे संबधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी याचे मार्फ़त संबधित अध्यक्ष, ग्राम शिक्षण समिती याचे खात्यावर वर्ग करणेत येते.

तसेच वरिलप्रमाणे आराखड्यातील शाळा प्रस्तावांना प्रशासकिय मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर उपाययोजना राबविण्याबाबतची पुढील कार्यवाही म्हणजेच निविदा कार्यवाही करणे, मक्ता निश्चिती करणे, त्याचप्रमाणे कामाचे कार्यारंभ आदेश देणे इ. सर्व बाबी या संबंधित गांवचे अध्यक्ष, ग्राम शिक्षण समिती यांचेमार्फ़त करणेची आहे. तसेच शासनाचे दि. 27/11/2006 चे परिपत्रकातील सुचनानुसार सदर कार्यक्रमांतर्गत उपाययोजनाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन हे सर्व शिक्षण अभियान अंतर्गत कनिष्ठ अभ्िायंता / शाखा अभियंता याचेमार्फ़त करणेचे आहे. त्यामध्ये कामावर देखरेख ठेवणे, कामाचे मुल्याकंन देणे. तसेच तांत्रिक बाबींचे मार्गदर्शन करणे इ. बाबींचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत काम मंजुर झालेनंतर प्रथमत: शासकिय अनुदानातील 45% निधी ग्राम शिक्षण समितीचे खात्यावर वर्ग करणेत येतो. तदनंतर काम पुर्ण झालेनंतर त्याचे आवश्यक मुल्याकन व लेखा परिक्षण पुर्ण करुन उर्वरीत शासकिय अनुदानाच्या दुस-या हप्ताची रक्कम वर्ग करणेत य्ोणार आहे.

स्त्रोतांची / उद्भवाची निवड -

गांवासाठी / वाडीसाठी पिण्याच्या पाण्याची नविन स्त्रोत निवडण्यापूर्वी अस्तित्वातील पिण्याचे पाण्याचे स्त्रोतामार्फत उपलब्ध होणारे पाणी, तसेच सदर स्त्रोत सुस्थितीत ठेवणे, त्याची देखभाल व दुरूस्ती करणे त्याचप्रमाणे ते रासायनिक व जैविक दृष्ट्या बाधीत होणार नाही इ.सर्व बाबींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तथापी वरील सर्व बाबींची पडताळणी होऊन देखील अस्तीत्वातील स्त्रोत अपूरे पडत असतील अथवा अयशस्वी झालेले असतील तरच पर्यायी नविन स्त्रोत घेणे बाबत मागणी करणेत यावी.
तसेच गांवास/ वाडीस नविन स्त्रोताची निवड करतेवेळी सदर स्रोत भविष्यातील 15 वर्षाच्या लोकसंख्येच्या मागणी प्रमाणे पाणी पुरवठा करेल असा खात्रीशीर असावा. त्याचप्रमाणे सदर स्त्रोतासाठी निवडीवेळीच पुर्न:भरण व बळकटीकरणाचा उपाय प्रस्तावित करावा. जेणेकरून सदरचा उद्भव खात्रिशीर उद्भव ठरेल.
लोकसहभाग संकल्पनेतील एक भाग म्हणून पाणी पुरवठा योजनांचा जल स्त्रोत किंवा उद्भव निश्चित करून घेणेसाठी आवश्यक तांत्रिक सेवा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या शासकीय विभागातून अथवा जिल्हा परिषदेतील उपलब्ध भूजल तज्ञांकडून अथवा खाजगी सेवा पुरवठादाराकडून उपलब्ध करून घेणेची मुभा गांवाना देणेत आली आहे. मात्र अशा खाजगी सेवा पुरवठादारानी ग्रामस्थांची लुबाडणूक करू नये अथवा त्यांना चुकीचा सल्ला देऊ नये अथवा भरमसाठ शुल्क आकारू नये अशा त-हेच्या खाजगी यंत्रणांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राबाबत नमूना चाचणी तपासणी करणेचे अधिकार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला देणेत आलेला आहे.

भारत निर्माण कार्यक्रमाचा उद्देश -

• सर्वाना पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी समुह शक्तीतुन नियमितपणे प्राप्त करुन देणे.
• सद्याच्या उपलब्ध साधन सुविधांचे पुर्नजीवन करणे व अस्तित्वातील उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर करणे.
• निर्मिती व व्यवस्थापन प्रामुख्याने लोकांच्या सहभागातुन करणे.
  

• ग्राम पंचायतीचे प्रस्तावबाबतचे मागणी पत्र.
• दि.03.09.2001 च्या शासन निर्णयातील विहित नमुन्यात ग्राम सभेचा ठराव. (जोडपत्र-1 मधील कार्यालयात उपलब्ध )
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केलेचा ठराव संदर्भ कार्यकारीणीची यादी
• ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समिती स्थापन केल्याचा ठराव
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे नांवे बँकेत खाते उघडल्याबाबतचे पासबुक झेरॉक्स प्रत.
• भू-जल सर्व्हेक्षण उद्भव दाखल्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या जागेचे संमतीपत्र / बक्षिसपत्र, 7 / 12 उतारा.
• विहीत नमुन्यातील तपासणी सुची (कार्यालयात उपलब्ध )
• विहीत नमुन्यातील प्राधान्यक्रमाचे गुण पत्रक (कार्यालयात उपलब्ध )
• गांव 100% हागणदारीमूक्त बाबत ग्रामसभेचा ठराव
• सिंचनासाठी गांवठाणात विंधन विहीर घेता येणार नाही याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव
• तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांचे नियुक्तीबाबत ग्राम सभेचा ठराव.
• सविस्तर अंदाजपत्रक
• भू-जल सर्व्हेक्षण दाखला (शासकीय/ खाजगी )
  

भारत निर्माण कार्यक्रमातंर्गत पाणी पुरवठा उपाययोजनेचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरुन प्रस्ताव सादर करताना करावयाची आवश्यक पुर्तता -

• गांवाचे प्रस्तावाबाबतचे मागणी पत्र देणे आवश्यक आहे..
• वाड्या / वस्त्यांची ग्रामसभा झाल्यानंतर महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा व त्यानंतर सर्वसाधारण ग्रामसभा या पद्धतीची ग्रामसभा झाली पाहीजे.
• नविन योजनेची मागणी करण्यापुर्वी गांवातील जुनी योजना त्याची उपांगे गांवाने ताब्यात /हस्तांतरीत करुन घेतली पाहीजे व त्याचा वापर होत असावा.
• गावाने जिल्हा परिषदेकडे मागणी केलेली उपाययोजना ही किमान खर्चाची असावी.
• लोकवर्गणी ही गांवातील लाभार्थ्याकडुन जमा केलेली असावी मात्र, ती कमी जास्त प्रमाणात आर्थिक परिस्थितीनुसार लाभार्थ्याकडून घेता येईल.
• शेतमजुर व गांवातील गरीब व्यक्तीपैकी श्रमदान करणा-याचा सहभाग हा पैशात रुपांतरीत केल्यावर रोख वर्गणी देणा-यापेक्षा जर जास्त होत असेल तर जास्तीच्या श्रमदानाचे मुल्य मजुरी त्याना म्हणून परत देण्यात यावे.
• कंत्राटदाराकडुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लोकवर्गणी जमा करु नये. ही बाब योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पुर्वी किवा अंमलबजावणी काळात अथवा योजना पुर्ण झाल्यावर केंव्हाही निदर्शनास आल्यास याला जबाबदार असलेल्या सर्व व्यक्तींवर नाईलाजाने कार्यवाही करावी लागेल .
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, तसेच ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षण समिती या दोन्हीही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम,1958 च्या सुधारीत कलम 49 अन्वये गठीत झालेल्या असल्या पाहिजेत यामध्ये दोन्ही समित्यातील सदस्य पुर्णत: वेगवेगळे असले पाहीजेत व त्याची निवड ग्रामसभेतच झाली पाहिजे.
• ग्रामसभेने जेवढे अधिकार दिले असतील तेवढेच अधिकार ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्राम सामाजिक लेखापरिक्षण समितीने वापरले पाहीजेत.
• गावाने पाणी लेखापरीक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पद्धतीने करुन घेणे आवश्यक आहे.
• गांवाने योजनेसाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज सादर करताना ग्रामसभा घेऊन त्या ग्रामसभेत घेतलेल्या पुढील निर्णयाच्या ठरावाची सत्यप्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • सिंचनासाठी गावठाणात विधंन विहिर घेता येणार नाही.
  • गांव 100% हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल व योजनेचा दुसरा हप्ता मिळण्यापुर्वी गांव 100% हागणदारीमुक्त करण्यात येईल.
  • योग्य ( राज्य शासनाने ठरवुन दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी नसेल एवढी ) पाणीपट्टी लावुन त्याची वसुली करुन योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100% खर्च वसुल केला जाईल व योजनेचा शेवटचा ह्प्ता मिळण्यापुर्वी 3 महिण्याची पाणी पट्टी लाभार्थ्याकडुन आगावू वसूल केली जाईल
• तसेच सोबत जोडलेल्या तपासणी सुचीमधील संपुर्ण माहिती भरुन ती प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
• प्राप्त होणारा निधी ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा समितीच्या नांवाने स्वतंत्र बॅंक खाते उघडुन त्यातच ठेवला पाहिजे व यातुन खर्च करताना व तो काढताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वछता समितीच्या किमान दोन सदस्यांच्या सहिने काढता येईल. पंरतू त्यापकी एक सदस्य महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
• गावात आलेला निधी व त्यातून होणारा खर्च हा काम सुरु असलेल्या ठिकाणी व ग्रामंपचायतीच्या नोटिस बोर्डावर दर आठवड्याला लिहिला पाहिजे. प्रत्येक ग्रामसभेत त्याची माहिती दिली पाहिजे व इतर पारदर्शक मार्गाने सर्व खर्च कोणत्याही वेळेस सर्व ग्रामस्थांना उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
• हिशोब ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित ग्रामस्थ उपलब्ध करुन सर्व हिशोब व्यवस्थित लिहिला जात आहे. याची दक्षता घेतली पाहिजे .
• हिशोबाचे लेखापरिक्षण लेखापालाकडून ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने करुन घेतले पाहिजे. त्यानंतर शेवटचा 5% हप्ता अदा करण्यात येईल
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फ़त देयके अदा करताना रु. 1000/- अथवा त्यावरील रक्कम रेखांकित धनादेशाव्दारे अदा केली पाहिजे. फ़क्त कामावर आलेल्या मजूरांची मजुरी देताना ती रोखीने देण्याचा अपवाद राहील.
• योजनेची देयके कंत्राटदाराला अदा करताना किंवा माल खरेदीचे बील अदा करताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने रक्कम अदा करण्याच्या आदेशावर ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीची सहमती घेतली पाहिजे.
• गांवातील योजनेच्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविताना त्यावर ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्या अध्यक्षांची सही ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने घेंणे आवश्यक आहे व तो अहवाल ग्रामपंचायतीला सही शिक्क्यानिशी पाठविला पाहिजे.
• अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने ती तयार केली पाहिजेत. कंत्राटदार नेमावयाचे असल्याने तो पारदर्शक पद्धतीने नेमला पाहिजे.
• माल खरेदी ग्रामपंचायत करणार असल्यास मालाची प्रत आय. एस. आय. मार्क असावा. खरेदी सुध्दा पारदर्शक पध्दतीने केली पाहिजे.
• तांत्रिक सल्लागार नेमताना सक्षम तंत्रज्ञालाच नेमले पाहिजे व यामध्ये आवश्यक्तेनुसार स्पर्धा करुन नेमणुक दिली पाहिजे.
• जिल्हा परिषदेने योजना मंजूर करताना ज्या विशिष्ट टप्प्यावर जिल्हा परिषदेकडून तपासणी करण्यात येईल अशी अट घातली असेल त्या टप्प्यावर जिल्हा परिषदेक्डून तपासणी झाल्यावर पुढील कामे करण्यात यावी. मात्र जिल्हा परिषदेला कळवूनही व त्याना सुचना मिळुनही 15 दिवसात तपासणी केली नाही तर पुढील काम सुरू करावे व तसा अहवाल त्वरित जिल्हापरिषदेला द्यावा.
• आवश्यक तेवढेच मटेरियल खरेदी करावे. जी साधनसामुग्री खरेदी केली असेल त्याचे योग्य रजिस्टर ठेवले पाहिजे. त्याच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था केली पाहिजे.
• गांवाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराने प्रमाणित केल्यावरच कंत्राटदाराने देयके अदा करण्यात येतील.
• विकत घेतलेल्या मालाची प्रत आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळेतून तपासून घेण्यात यावी. याचा खर्च 2% प्रशासकीय खर्चातुन भागवावा.
• अंदाजपत्रक व आराखडयाप्रमाणे देखभाल दुरुस्तीला येणा-या खर्चाचा विचार करुन जो पाणी पट्टीचा दर निश्चित होत असेल, तो दर गांवाने लावल्याचे आदेश काढले पाहिजेत. तो दर शासनाने ठरविलेल्या किमान दरापेक्षा कमी असता कामा नये.

अ. क्र.	निकष	गुणांकन पद्धत	गुण
1	2	3	4
1	पाणी पुरवठा अ) लाभ धारकांना होणारे पाणी पुरवठ्याचे सध्याचे प्रमाण	अ-1) कॅप 99 प्रमाणे व सन 2003 च्या सर्वेक्षणप्रमाणे एन.सी/पी.सी. गावे / वाड्या अ-2) गांवातील स्त्रोत रासायनिक/ जैविकदृष्ट्या बाधित (NSS- NOT SAFE SOURCE) ब-) 40 लीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होणा-या पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण	60 गुण
	ब) पाणी टंचाई असल्याने टॅंकर लावावी लागणारी गांवे	सतत 5 वर्षे / 2 वर्षापेक्षा जास्त / 2 वर्ष गांवास /वाडीस करावा लागणारा पाणी पुरवठा	15 गुण
2	मागासवर्गीय प्रमाण (लोकसंख्येशी टक्केवारी)	जिल्हा सरासरी एवढी टक्केवारी	5 गुण
3	आदिवासींचे प्रमाण (लोकसंख्येशी टक्केवारी)	जिल्हा सरासरी एवढी टक्केवारी	5 गुण
4	गांवातील पुर्वीची पाणीपट्टी वसुली	किमान मर्यादा 50% व कमाल मर्यादा 100%	5 गुण
5	संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाअंतर्गत बक्षिस मिळाले असल्यास	राज्यस्तर / विभागस्तर/ जिल्हा स्तर/ पंचायत समिती स्तरावर	10 गुण

ग्रामपंचायत स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांची कर्तव्य व जबाबदारी -

ग्रामस्तरावर या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करण्यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करण्यात आली असुन सदर समितीमुळे वैयक्तिक पाणी पुरवठा योजनांच्या बाबतीत व प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या बाबतीत गावांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रणाची संपुर्ण जबाबदारी ग्राम पंचायातीला पार पाडणे सुकर होईल अशा प्रकारे समितीची रचना, कार्यकक्षा खालिलप्रमाणे राहिल. -

• योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करावी.
• या समितीचे अध्यक्ष , सरपंच असावेत अथवा इतर कोणी असावे याबाबतचा निर्णयसुध्दा ग्रामसभेनेच घ्यावा.
• या समितीची निवड करताना यात किमान 50% महीला व मागासवर्गीय प्रतिनिधी अंतर्भूत असतील. एकूण निर्णय पुर्णपणे ग्रामसभेच्या अखत्यारित असतील.
• योजनेची अंमलबजावणी, म्हणजेच निविदेची कागदपत्रे तयार करणे, निविदा जाहीरात वर्तमानपत्रात देणे, निविदा प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष छाननी करुन अंतीम निर्णय घेणे, निवडलेल्या कंत्राटदाराला कार्यादेश देणे, त्याच्यावर लक्ष ठेवणे.
• या समितिच्या नावे वेगळे बॅंकं खाते उघडुन ते खाते चालविण्याचे अधिकार ग्रामसभेने ग्राम पाणीपुरठा व स्वछता समितीच्या किमान दोन पदाधिका-याना द्यावेत. त्यापैकी एक महिला सदस्य असावि. योजना पुर्ण झाल्यावर त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्चाची 100% रक्कम लाभार्थ्याकडून वसूल करण्याचे व त्यासाठी योग्य प्रमाणात पाणी पट्टी वाढवून ती वसूल करण्याचे आणि ती न भरणा-यावर उचित कार्यवाही करण्याबाबतचे अधिकार ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला ग्रामसभेने द्यावे.
• पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांच्या पूर्णत्वाचा दाखला गांवातील महिला मंडळाच्या सहमतीनंतरच देण्यात येईल व कंत्राटदाराचे अंतिम देयके ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर आणि जिल्हा परिषदेच्या संबंधित तांत्रिक अधिका-यानी प्रति स्वाक्षरी केल्यानंतरच अदा करण्यात यावीत.
• योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती करीता नेमावयाचा कर्मचारी त्याचा पगार त्याच्या अटी व शर्ती ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभेला असतील.
• योजनेच्या खर्चाचे ग्रामस्तरावर हिशोब ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येईल. त्यानुसार हिशोब ठेवावे लागतील त्याचे लेखापरिक्षण करण्याचे शासनास व जिल्हा परिषदेस अधिकार असतील. ग्रामसभेत हे हिशोब तपासण्याची शासनाच्या अधिका-यांना व जिल्हा परिषदेच्या अधिका-याना मुभा असेल.

• गांवातील अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्थेची संपुर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. निधी अभावी पाणी वितरण व्यवस्था कोलमडु नये म्हणुन पाणीपट्टीद्वारे जमा झालेला निधी जमा करण्यासाठी गटविकास अधिका-यांच्या मदतीने एक खाते बॅकेत उघडण्यात यावे.
• प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत जमा झालेल्या पाणीपट्टी निधीपैकी 80% भाग हा जिल्हा परीषदेच्या देखभाल व दुरुस्ती निधीत ड्राफ़्ट वा चेकद्वारे भरावा. उर्वरीत 20% रक्कम ग्राम पाणी पट्टी निधीच्या खात्यावर जमा करावी. वैयक्तिक नळयोजनेच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीने जमा झालेल्या निधीच्या 20% निधी जिल्हा परीषदेच्या निधीत जमा करावा.
• पाणी पट्टीची वसुली 100% होईल याची काळजी ग्रामपंचायतीने घ्यावी व जमा झालेला निधी हा पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठीच खर्च केला जाईल याची काळजी घेण्यात यावी.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठा, देखभाल व दुरुस्तीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करावे व ते पंचायत समितीला (गटविकास अधिकारी) सादर करावे. याकामी ग्रामपंचायतीच्या सभेत मासिक खर्चाचा अहवाल वाचून दाखवावा.
• पाणी समितीचे सचिव यांनी पाणीपट्टीचे स्वतत्र हिशोब ठेवावेत व पाणी समितीच्या मासिक सभेत तसेच ग्रामपंचायतीच्या सभेत मासिक खर्चाचा अहवाल वाचुन दाखवावा.
• मूळ पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गांवामध्ये नळकोंड्यातुन पाणी घेणा-या कुटुबांसाठी तसेच वैयक्तिक नळधारक कुटुबांकडुन शासनाने विहित केलेल्या पाणी पट्टीच्या किमान व कमाल दरास अधिन राहुन पाणी पट्टी आकारण्यात यावी व वसूल करावी.
  

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत गांवास / वाडीस निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यपद्धती -

• योजनेच्या तांत्रिक मंजुरी आदेशा सोबतच आर्थिक मंजुरीचे आदेश देऊन शासन सहभागाच्या रकमेपैकी 45% निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बॅंक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात येईल.
• योजनेसाठी मुक्त केलेली योजना शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकूण जमा रक्कमेपैकी किमान 80% एवढा खर्च झाल्यानंतर त्याबाबतची आवश्यक प्रमाणपत्रे ग्रामपंचायतीच्या ग्राम सामाजिक लेखा समितीच्या शिफ़ारशीसह जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती तपासणी करून व गांव हाग़ंदारी मुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाचे 8 दिवसात योजनेसाठी द्यावयाच्या शासन सहभागाच्या रक्कमेपैकी आणखी 30% निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बॅंक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात येईल.
• योजनेसाठी मुक्त केलेली योजनाशासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकूण जमा रक्कम पैकी किमान 80% एवढा खर्च झाल्यावर नंतर गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचे प्रमाणपत्र,योजनेत गावाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेच्या आतापर्यतच्या कामाचे लेखापरिक्षण करून घेउन त्याबाबतचा सनदी लेखापालाचा विहित नमुन्यातील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सहीने व ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षण समितीच्या प्रतीस्वाक्षरीने जिल्हा परिषदेकडे सादर झाल्यावर कार्यालयीन कामकाजाचे 8 दिवसात योजनेसाठी द्यावयाच्या शासन सहभागाच्या रक्कमेपैकी उर्वरित 25% निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बॅक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात येईल.
• योजनेचे काम पुर्ण झाल्यावर योजनेतील लाभधारक महिलांच्या महिला मंडळाने अथवा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , 1958 च्या कलम 49 अन्वये गावात महिला विकास समिती गठीत केली असल्यास या समितीने दिलेले पाणी पुरवठा योजनेचे काम समाधानकारक झाले आहे. असे प्रमाणपत्र , गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचा काम पूर्णत्वाचा दाखला व जिल्हा परिषदेच्या तांत्रिक पर्यवेक्षकाने योजनेचे काम पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण असल्याचे दिलेले प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर गांवाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेचे लेखा परीक्षण करुन घेउन सामाजिक लेखा परीक्षण समितीच्या शिफ़ारससह पूर्तता अहवाल िजल्हा परिषदेला सादर करण्यात यावा.
• स्वजलधारा योजनेत अंतर्भूत असलेल्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासन सहभागाचा पहिला हप्ता 75% रकमेचा देण्यात येईल. योजनेसाठी मुक्त केलेली शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकुण जमा रकमेपैकी किमान 60% एवढा खर्च झाल्यावर गांवाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचे प्रमाणपत्र योजनेत गांवाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेचे लेखा परीक्षण करुन घेऊन त्याबाबतचा सनदी लेखापालाचा विहीत नमुन्यातील अहवाल व विहीत उपयोगीता प्रमाणपत्रासह जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात यावा. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्याचा एकत्रित प्रस्ताव केद्रंशासनास सादर करण्यासाठी शिफ़ारशीसह या विभागास सादर करावा, त्यानंतर केंद्रशासनाकडुन निधीचा उर्वरीत 25% हप्ता जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेत येईल.
• पाणी पुरवठा व स्वच्छता याचा एकमेकांशी परस्पर संबध असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमातंर्गत मंजुर झालेल्या योजनेमध्ये सहभागी होताना गाव 100% हांगंदारीमुक्त करण्यात येईल असा ठराव करणे आवश्यक आहे. त्यानतरं संबंधित गावास निधीचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात येईल. निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करताना संबंधित गाव 100% हांगंदारीमुक्त होणे आवश्यक आहे.तरच निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करण्यात येईल. तथापी एखाद्या प्रकरणी काही कारणास्तव गाव हांगंदारीमुक्त करण्यात अडचण येत आहे व त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेस निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करता येत नाही अशा प्रकरणी संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात जाणीव पुर्वक निर्णय घेता येईल.

सहाय्य करणे -

• सदर कार्यालयासाठी अथवा इतर कार्यक्रमासाठी तयार केलेले पॅनेल वापरण्यास हरकत नाही. संबंधित गांवानी / वाड्यांनी यासाठीचा खर्च योजनेत प्रकल्प व्यवस्थापन व तांत्रिक सल्लागार शुल्क देण्यासाठी करण्यात आलेल्या 5% तरतूदीमधून करावा.
• जलस्वराज्य प्रकल्पातर्गत वेगवेगळ्या क्षमतेच्या व भौगोलिक परिस्थितीनुरुप उपयोगी साठवण टाकीचे डिझाइन्स तयार करुन घेण्यात आली आहेत, ही साठवण टाकीची डिझाइन्स गावांनी भारत निर्माण कार्यक्रमासाठी वापरणेस हरकत नाही
• जिल्हयातील चुकीचे काम करणारे कंत्राटदार व सेवा पुरवठादार अथवा काळ्या यादीमधील समाविष्ठ व्यक्तीना ग्रामपंचायत स्तरावरुन काम देण्यात येऊ नये.
• ग्रामपंचायत स्तरावर होणा-या कामाच्या व खरेदी केलेल्या मालाच्या प्रतीची व गुणवत्तेची तपासणी जिल्हातील तांत्रिक शैक्षणिक संस्था, प्रयोगशाळा इ.मार्फ़त करुन घेण्यात यावी.
• योजनेच्या विशिष्ट टप्प्यावर महत्वाची तांत्रिक तपासणी केलेबाबतचा अहवाल तांत्रिक सल्लागाराकडुन ग्रामपंचायतीने घेतला पाहिजे.
  

रचना -

• किमान 9 सदस्य
• 1/3 सदस्य महिला
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वछता समितीमध्ये अंतर्भुत नसलेले ग्रामपंचायतचे दोन सदस्य असावे
• गावातील महीला मडळातील ग्रामपाणी पुरवठा व स्वछता समितीमध्ये अंतर्भुत नसलेल्या एका महीला सदस्याची या समितीवर नियुक्ती करावी
• गावात प्राथमिक शाळा माध्य. शाळा महाविध्यालय आय. टी. आय. इ शैक्षणिक संस्था असल्यास अशा संस्थेतील असे शिक्षक / पदाधिकारी /एकच व्यक्ती एकाच वेळी ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती आणि सामाजिक लेखा परिक्षण समिती या दोन समितींची सदस्य असू शकणार नाहीत.
• गांवात प्राथमिक शाळा, माध्य. शाळा, महाविद्यालये, इ. शैक्षणिक संस्था असल्यास, अशा संस्थेतील असे शिक्षक/ प्राध्यापक/ प्रतिनिधि की ज्याना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे. अशा एका प्रतिनिधिची नियुक्ती या समितीवर करावी.
• गावातील सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारी ज्याना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे. अशा एका सेवानिवृत्त अधिका-याची/ कर्मचा-यांची नियुक्ती या समितीवर करावी.
• गांवातील अथवा त्या परिसरातील अशी सेवाभावी संस्था की जी योजनेच्या कुठल्याही कामासाठी नेमण्यात आलेली नाही, अशा सेवाभावी संस्थेच्या ज्या प्रतीनिधीला हिशोबाचे व लेखाविषयक बाबींचे ज्ञान आहे. अशा एका प्रतिनिधीची नियुक्ती या समितीवर करावी.
• या समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करताना गावातील युवक मंडळ/ राष्ट्रीय साक्षारता अभियानाचा किमान ग्रॅज्युएट असलेला प्रतिनिधी व बी. कॉम. असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

1) वरीलप्रमाणे निवडण्यात आलेल्या सामाजिक लेखा परिक्षण नियंत्रण समितीने प्रत्येक सभेच्या वेळी आपल्यामधुन अध्यक्ष निवडावा व आपले कामकाज स्वनियत्रीत करावे.
2) समितीने सादर केलेला कोणताही अहवाल ग्रामसभेने पाहुन मान्य करताना तो किमान 2/3 सदस्याच्या सहमतीने मान्य करावा . या समितीच्या लेखा परिक्षण अहवालावर चर्चा करण्यासाठी बोलाविलेली ग्रामसभा जर, सरपच, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसतील तर त्याचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी. जर, सरपच, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीवर असतील तर सामाजिक लेखा परिक्षण नियत्रण समितीच्या कोणत्याही एका सदस्याला ग्रामसभेत सामजिक लेखा परिक्षण चर्चेच्या वेळी त्या विषायापुरते अध्यक्षस्थान देणेत यावे.
3) सामाजिक लेखा परिक्षण नियत्रण समितीने सादर केलेल्या अहवालावर ग्रामसभेत चर्चा करण्यसाठी जे मुद्दे ही समिती सादर करेल त्याची प्रत ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला ग्रामसभेच्या किमान 10 दिवस आधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी जेणे करुन त्यावर ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती आपले उत्तर ग्रामसभेत देऊ शकेल.
4)या अहवालातील माहीती ग्रामसभेच्या बैठकीपुर्वी किमान सात दिवस ग्रामपंचायतीच्या नोटिस बोर्डावर लावण्यात यावी.

• ग्रामसभेने ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला दिलेल्या आर्थिक अधिकारांची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी आणि ग्रामसभेच्या वतीने ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या कामकाजावर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवुन ग्रामसभेला माहिती सामाजिक लेखा परिक्षण समिती मार्फत उपलब्ध करून देणेत यावी.
• योजनेची निवड , नियोजन, अमलबजावणी करताना सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता, लोकसहभाग या तत्वाचा अवलब करुन प्रक्रीया होत आहे काय हे तपासणे, योजनेचे लेखे तपासणे, इ. कामे करणे व त्याबाबतची माहिती ग्रामसभेला उपलब्ध करुन देणे ही कामे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी स्थापावयाचा ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीने करावयाची आहेत.

• कामास प्रत्यक्ष सुरूवात करण्यापूर्वी ग्रामसभेत प्रशासकिय मंजूरी होणे आवश्यक आहे. तसा ठराव सादर केल्या नंतरच निधीचा हप्ता वर्ग करण्यात येईल.
• प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाल्यानंतर एखाद्या बाबीची आवश्यकता नाही, असे निदर्शनास आल्यास ती बाब मंजूर अंदाजपत्रकामधून वगळन्याचे तसेच एखादी बाब नव्याने समाविष्ठ करण्याचे व याबाबतचे जादा परिणाम व मान्यता देणेचे अधिकार पुर्णतः ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास रहातील.
• तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांना जिल्हा परिषदेने दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच त्यांनी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती करारनामा करावयाचा आहे.
• वेळोवेळी संबंधीत तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक राहील.
• योजनेसाठी वापरावयाच्या साहीत्याची व कामाची प्रत चांगली राखण्याची तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे कायमस्वरूपी जतन करण्याची जबाबदारी पुर्णतः संबंधीत ग्रामपंचायत व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती तसेच तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांची राहील.
• योजनांच्या कामास सुरूवात झाल्यानंतर मोजमापे (As per best engineering Practices ) मोजमाप वहीमध्ये नोंदविणे. (तांत्रिक सेवा पुरवठादाराने) बंधनकारक राहील. मोजमाप पुस्तकामधील नोंदीशिवाय ग्राम पाणी पुरवठा समितीने कोणत्याही प्रकारची रक्कम अदा करू नये व त्यापुर्वी ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीची शिफारस घेणे बंधनकारक राहील व त्यानंतरच बॅक खात्यामधून निधी काढण्याची कार्यवाही करणेत यावी.
• प्रकल्पासंबंधीत करावयाची कोटेशन्स / निविदा मागविणे व त्या संबंधीत कागदपत्रे तयार करणे, साहित्याची खरेदी करणे, मक्त्याने काम देणे, आवश्यक नोंदी ठेवणे इत्यादी लेखा विषयक कामकाज शासन िनर्णय परिपत्रक मार्गदर्शक सुचनानुसारच करावयाचे आहे.
• काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची अंतिम मोजमापे घेेणे, काम पुर्णत्वाचा दाखला देणे, सामाजिक लेखा परिक्षण अहवाल, काम पुर्णत्वाचा दाखला देणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• जिल्हा परिषदेमार्फत वेळोवेळी जिल्हा परिषदेचे पर्यवेक्षीय तंत्रज्ञानाकडून तपासनी करणेत येईल. सदर भेट देणा-या सक्षम अधिका-यास कामाबाबतचे सर्व रेकॉर्ड वेळोवेऴी उपलब्ध करून देणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक राहील.
• कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लोकवर्गणी जमा करू नये.
• ग्रामसभेने जेवढे अधिकार दिले असतील तेवढेच अधिकार ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीने वापरले पाहिजेत.
• गांवाने पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पध्दतीने तयार करून घेऊन जिल्हा परिषदेस सादर करणे बंधनकारक राहील.
• सिंचनासाठी गांवठाणात विंधन विहीर घेणेत येऊ नये. तसा ठराव खात्याकडे देणेत यावा.
• योग्य (राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी नसेल एवढी) पाणी पट्टी लावून त्याची वसूली करून योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीचा 100% खर्च ग्राम पंचायतीने भागवावा व शेवटचा हप्ता मिळण्यापुर्वी 3 महिन्याची पाणीपट्टी लाभार्थीकडून ग्रामपंचायतीने आगावू वसूल करावी.
• प्राप्त होणारा निधी ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा समितीच्या नंावाने स्वतंत्र बॅंक खाते उघडून त्यातच ठेवला पहिजे व यातून खर्च करताना व तो काढताना ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या किमान दोन सदस्यांच्या सहीने काढता येईल त्यापैकी किमान एक सदस्य महिला असणे अनिवार्य आहे.
• हिशोब ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित ग्रामस्थ उपलब्ध करून सर्व हिशोब व्यवस्थित लिहीला जात आहे याची दक्षता घ्यावी.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत देयके अदा करताना रु.1000/- अथवा त्यावरील रेखांकीत धनादेशाद्वारे अदा करावी.
• गांवातील कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवितांना त्यावर तांत्रिक सेवा पुरवठादार / अध्यक्ष ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती/ अध्यक्ष, सामाजिक लेखा परिक्षण समिती यांची सही असणे आवश्यक आहे.
• खरेदी करावयाचे साहित्य हे आय.एस.आय मार्काचे असावे. बांधकामास तसेच योजनेस कामास लागणारे साहित्य जिल्हा परिषदेकडील मान्यता प्राप्त पुरवठादारांमार्फत खरेदी करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• गरजेप्रमाणे आवश्यक तेवढेच साहित्य व (साधनसामुग्री) खरेदी करावे व त्याची योग्य नोंदी रजिष्टर मध्ये ठेवाव्यात.
• निवीदा बी-1 च्या सर्व अटी व शर्ती प्रकल्पास लागू राहातील. स्पेसिफिकेशन्स प्रमाणे योजनांची सर्व कामे होणे आवश्यक आहे.
• वेळोवेळी होणारी भाववाढ देय नाही. (Price Excaleation)
• योजनेतील पंपिंग मशिनरीचे डीझाईन प्रत्यक्ष कार्यवाहीपुर्वी जिल्हापरिषदेकडून मंजू़र करून घेणे, ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• सलोह कॉक्रीट पुरवठा विहीर, बंधारा, साठवण टाक्या तसेच इतर सलोह कॉक्रीट उपांगे यांची संकल्पने शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय यांचे कडून मंजूर करून घेणे, ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
• उंच सलोह साठवण टाकीचे उपांगासाठी जलस्वराज्य कक्षाकडील संकल्पने वापरण्यास परवानगी देणेत येत आहे.
• कामाच्या जागेवर कामाची माहिती दर्शविणारा फलक ठळकपणे दिसेल असा लावावा
• विजमंडळाकडून विज पुरवठयाबाबत कोटेशन 1 महिन्यात प्राप्त करून घ्यावे तसेच विज मंडळाकडील थकबाकी असल्यास एका महिण्यात भरणा करावी. जेणेकरून योजनेचा विद्युत पुरवठा उपलब्ध होणेस अडचण किंवा विलंब होणार नाही.
• ग्रामपंचायतीने नवीन योजना घेणेपुर्वी गांवाचे पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अंदाजपत्रक सहभागी पध्दतीने करून घेणे आवश्यक आहे.
• 10% लोकवर्गणी जमा झाल्याशिवाय तसेच प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता केल्याशिवाय निधी खात्यावर जमा केला जाणार नाही.
• गांव 100% हागंणदारी मुक्त झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच दुसरा हप्ता गांवास वर्ग करणेत येईल.
• जिल्हा परिषदेमार्फत अध्यक्ष, ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांचे खात्यांवर निधी वर्ग झाल्यापासून 15 दिवसात कामास सुरूवात करणे बंधनकारक राहील अन्यथा वर्ग केलेला निधी परत घेणेत येईल.
• मंजूर कामे पूर्ण करणेस विलंब झाल्यास/ अर्धवट अवस्थेत सोडल्यास वर्ग केलेला सर्व निधी ग्राम पंचायतीकडून वसूल करणेत येईल असा करार सरपंच व अध्यक्ष. ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना करून देणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक आहे.
• शासनामार्फत आवश्यक निधीच्या उपलब्धतेनुसारच निधी वर्गिकरणाची कार्यवाही जि.प.मार्फत करणेत येईल.
• शासनामार्फत वेळोवेळी प्राप्त होणा-या सुचना, अटी, शर्थी व निर्णय या कामांना लागू राहतील.
• कामासंदर्भात उद्भवणा-या तक्रारींचे निवारण प्रथमत: ग्रामसभेत करावयचे आहे.
• वर्ग करणेत आलेली रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करणेत आलेली आहे. त्या विनिर्दीष्ट प्रयोजनासाठीच खर्च करावी. तसेच त्या बाबतचे आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र वेळो-वेळी ग्रामीण पोणी पुरवठा विभाग जि. प. सिंधुदुर्गला सादर करणे आवश्यक आहे.
• प्रस्तावा अंतर्गत असणारी सर्व कामे पुर्ण झाल्यानंतर येणारा पुढ़ील देखभाल; दुरूस्तीचा 100% खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे.
• भूवैज्ञानिक यांनी उद्भवासाठी प्रत्यक्ष निश्चित करून दिलेल्या जागेवरच उद्भवाचे काम चालू करणेची जबाबदारी संबंधितांची राहील.
• योजनेसाठी तयार केलेले अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष काम पुर्ण झाल्यानंतर आलेले मुल्यांकन या मधील जी रक्कम कमी असेल त्यानुसारच रक्कम मक्तेदारास अदा करणेची आहे.
• विभागीय लेखा परिक्षणावेळी आवश्यक कागदपत्रे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास सादर करणे ग्रामपंचायतीस/ ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीस बंधनकारक राहील.
• सदर योजनेसाठी विविध उपांगांना आवश्यक असणा-या जागेचे सात-बारा उतारा ग्रामपंचायतीच्या नांवे झाल्यानंतरच निधी खर्च करणेत यावा.
• तसेच नळ योजनेचे काम हाती घेतले नंतर प्रथमत: उद्भवाच्या जल आवक क्षमतेची खात्री करून घेऊन तदनंतरच इतर उपांगांची कामे सुरू करणेत यावीत.

• गांवाची निवड शासन परिपत्रक , पा.पु. व स्व. वि. क्र. ग्रापापु 1004/ प्रक्र 244/ पा.पु. 07, दि. 18 जानेवारी, 2005 व शासन शुध्दिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि. क्र. ग्रापापु 1004/ प्रक्र 244/ पा.पु. 07, दि. 8 फ़ेब्रुवारी , 2005 मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार खुला पद्धतीने व ग्रामसभेच्या सहमतीने अर्ज प्राप्त झाल्यावरच केली जाईल. गावाच्या वतीने इतर वरिष्ट अथवा पदाधिका-यानी शिफ़ारस केली असेल तरी याचा संदर्भ देऊन गावाकडून रितसर मागणी अर्ज प्राप्त करुन घेणेत येईल व तो झाल्यावरच गुणानुक्रमाने गांवाचा विचार करणेत येईल.
• नविन योजना देण्यापुर्वी गांवाने जुनी योजना, त्याची सर्व उंपागे ताब्यात घेणेत येईल व त्याचा वापर होत आहे. याची खात्री जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल .
• गावाने सादर केलेला पर्याय किमान खर्चाचा आहे कामाची पडताऴणी देखील जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल
• प्रस्ताव सादर करताना जिल्ह्याची आर्थिक तरतुद विचारात घेउन योजना मंजुर करणेत येईल . योजनेच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक खर्च अधिक त्यावर कमाल 9% रक्कम या पद्धतीने प्रस्ताव मंजुर करणेत येतील .
• ग्रामपंचायतीकडुन प्राप्त झालेल्या अंदाजपत्रक व आराखड्यामध्ये मागितलेले शासन सहाय्य ठरवून दिलेल्या निकषानुसार आहे व त्यात अनावश्यक जादा रक्कम वाढविलेली नाही याची खात्री देखील जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल. तसेच सदर एका गावाच्या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी जि.प. मार्फ़त द्यावयाची रक्कम ती ग्रामसभेमार्फ़त देणेत येणार आहे. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त प्रस्ताव तपासून त्याला आर्थिक निकषानुसार निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत जि.प. स्तरावरुन मान्यता देणेत येईल.
• योजना मंजुर करण्यापूर्वी अथवा सुरु असताना आवश्यकतेनुसार खात्री करण्यासाठी गावात जावून तपासणी करणे. ग्राम पाणी पुरवठा समिती, ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समिती याचे बरोबर सभा घेणे किवा आवश्यकतेनूसार ग्राम सभा बोलावून प्राप्त अहवालानूसार अथवा सर्व तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे, याची खात्री जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल .
• बांधकामाच्या विशेष टप्पावर गावात जावून तपासणी करणे. तसेच कामे सुरु असताना वेळोवेळी अचानक भेट देवून पहाणी करणे. गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराशी चर्चा करणे. काम बरोबर झालेले नसले तर त्वरीत निर्णय घेवुन ते सुधारणेस सांगणे व पुढील हप्ताच्या निधी त्रूटीची पूर्तता केल्यावर उपलब्ध करण्याच्या सुचना बॅकेला देणे जि. प. स्तरावरुन देणेत येईल.
• गावातील तपासणी करताना गैरव्यवहार लक्षात आल्यास ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीला त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देणेत येतील. जर ज्यानी त्या सूचना पाळल्या नाहीत तर, पुढिल प्रशासकीय, फ़ौजदारी व आर्थिक वसुलीची कार्यवाही जिल्हापरिषद स्तरावर करणेत येईल.
• योग्य क्षमतेचे कंत्राटदार, सक्षम तांत्रिक सल्लागार व अंदांजपत्रक व आराखडे करणारे तज्ञ, पाणी स्रोत तपासणारे तज्ञ गांवाने जलस्वराज्य खात्याकडील अथवा पॅनल मधील करुन घेणेस हरकत नाही. जर या तंत्रज्ञांनी योग्य काम केले नाही, गावाची फ़सवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याना काळ्या यादीत टाकणे व त्याचेवर इतर कारवाई जि. प. स्तरावरुन करणेत येईल.
• वेळोवेळी जिल्हा दर सुची सुधारुन ती संबधिताना उपलब्ध करुन देणेत येईल
• सोबत जोडलेल्या तपासणी सुची प्रमाणे गावानी सर्व बाबी केल्याची विहीत पद्धतीने खात्री करण्यात येईल.
• ग्रामपंचायतीने नवी योजना घेणेपूर्वी गावाचे पाणी लेखापरिक्षण व पाणी अदांजपत्रक सहभागी पद्धतीने करुन घेतले पाहीजे त्यानंतरच पहिला हप्ता अदा करणेत येईल.
• ग्राम सभेने प्रस्तावासोबत जोडलेले आवश्यक ठराव तपासणे .
• पहिला हप्ता देण्यापुर्वी ग्रामपंचायतीने शेतीसाठी बोअर घेण्यावर गावठणात बंदी आणली पाहीजे व ती पाळली गेल्याची खात्री जि.प.स्तरावरुन पुढील हप्ते अदा करणेत येईल.
• प्रस्ताव सादर करताना केलेल्या ठरावानुसार गाव हागंदारीमुक्त केले आहे याची खात्री करुन दुसरा हप्ता गावास अदा करणेत येईल.
• या ठिकाणी जिल्हापरिषदेने ध्यानात ठेवावे की त्यांची भुमिका मार्गदर्शन व संनिंयत्रण करण्याची आहे. कामाची संपुर्ण जबाबदारी व अधिकार हे गावाचे आहेत. कामात काही गडबड झाल्यास किंवा पैसे अपहार झाल्यास ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ, निधी खर्च करण्या-या गा्रमस्तरीय पदाधिका-यांची व अधिका-याची संपूर्ण जबाबदारी आहे. मात्र, संनियंत्रणाच्या ठरलेल्या टप्पावर जिल्हा यंत्रणेमार्फ़त तपासणी करणेत येईल त्याचप्रमाणे जि.प. यंत्रणा सनियत्रणाची वेळोवेळी योजनेच्या टप्पावरील आपली जबाबदारी पार पाडेल यात काही त्रुटी दिसुन आल्यास त्वरीत मार्गदर्शन व सुचना करणेत येईल.हे जिल्हा यंत्रणेने नियमितपणे व पारदर्शक पद्धतीने मार्गदर्शन केल्यावरही गावात त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्याची संपुर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतीची व त्या अंतर्गत गठित विविध यंत्रणेची, पदाधिका-याची व ग्रामस्तर आधिका-यांची राहील.

• निविदा / दरपत्रक मागविताना विहित केलेले नमुने वापरण्यात यावेत.
• दरपत्रकामध्ये खालील गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे
  • बांधकामाचे / साहित्याचे नांव व अंदाजित रक्कम लागु असल्यास.
  • साहित्य पुरवठा करण्याची मुदत तसेच बंाधकामाच्या बाबतीत बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी ठेवलेली मुदत
  • दरपत्रके कोठे. केव्हा त्याचप्रमाणे किती किंमतीला उपलब्ध होतील
  • दरपत्रके / निविदा केव्हा आणि कोठे सादर करावयाच्या आहेत.
  • दरपत्रके आणि निविदा सोबत घ्यावयाची इसा-याची रक्कम
  • दरपत्रके स्विकारल्यानंतर ठेवायची सुरक्षा अनामत रक्कम
  • दरपत्रके आणि निविदा स्विकृतीचे अधिकार.
    

• रोंजंदारी लोकाकडुन काम करुन घेण्यात आले असेल तर मस्टरवर मोजमाप पुस्तिकेमधील मोजमापाचा गोषवारा सर्व तपशीलासह नोंदविण्यात यावा दैनंदिन मजुर उपस्थिती अहवाल घेतला पाहीजे.
• झालेल्या कामाबाबत तांत्रिक सेवा पुरवठादाराचे (अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या ) पेमेटं करण्याबाबत अभिप्राय घेण्यात यावेत.
• प्राप्त झालेल्या बिलाची ग्रा.पा.पु.व स्व.समितीकडुन तपासंणी करण्यात यावी.
• प्राप्त झालेल्या बिलावर मोजमाप पुस्तिकेचा पान क्रमांक व कामाचा तपशील लिहीण्यात येऊन पेमेंट करण्यापुर्वी ग्राम पाणी पुरवठा समितीचा ठराव घेण्यात यावा आणि नतंर पेंमेंट अदा करण्यात यावे.
• कत्रांटदाराला पेमेंट करण्यापुर्वी त्याला देण्यात आलेल्या अग्रिमाची आणि साहीत्याची किमंत समायोजीत करुन उर्वरीत निव्वळ रक्कम त्यास अदा करण्यात यावी.
• कत्रांटदाराचे पैसे आणि मजुरांचे पेमेट केल्याची नोदं मोजमाप पुस्तिकेमध्ये घेण्यात यावी.
• कामगाराना पेमेंट करतेवेळी सामाजिक लेखा परिक्षण समिती सदस्याच्या उपस्थितीत करण्यात येऊन त्याचीं तशीसही आणि प्रमाणपत्र बिलावर आणि मस्टरवर घेण्यात यावी.
• पेमेट करताना मंजुर अंदाजपत्रकामधील दर आणि मंजुर केलेल्या परिमाणानूसारच अदायगी करणेत यावी.

• ग्राम पाणी पुरवठा समितीने केलेल्या प्रत्येक बांधकामाची आणि या सबंधी अनुषंगीक बाबीची मोजमापंाची नोंद मोजमाप पुस्तिकेमध्ये घेणे आवश्यक आहे.
• मोजमाप पुस्तिका सोबतच्या नमुन्यात ठेवण्यात येईल बाजारात उपलब्ध मोजमाप पुस्तकही वापरता येईल पंरतु वापरण्यात येणारे प्रत्येक मोजमाप पुस्तक कार्यालयाकडुन प्रमाणित करुन घेण्यात यावे.
• मोजमाप पुस्तिका वापराण्यास सुरु करणेपुर्वी त्याच्या प्रत्येक पानावर ग्राम पंचायतीची गोल मोहोर उमटविण्यात येवून पृष्ट संख्या अध्यक्ष, ग्राम सामजिक लेखा परिक्षण समिती याचेंकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी.
• यंत्राने क्रमांक टाकलेले मोजमाप पुस्तक वापरण्यात येऊन त्यामध्ये नोंदी लागोपाठ घेण्यात येतील नोंदी घेताना मध्ये कोरी पाने सोडली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यामधील कोणतेही पान फ़ाडू नये.
• मोजमाप पुस्तिकेमध्ये संबंधित बांधकामाचा पूर्ण तपशिल देणे आवश्यक आहे
  • बांधकामाचे पूर्ण नांव
  • बांधकामाची जागा
  • कंत्राटदाराचे नाव
  • त्यांच्या करारनाम्याचा क्रमाक
  • बांधकाम सुरु करणेबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव संदर्भ
  • बांधकाम मोजणीचा दिनांक
  • बांधकाम प्रत्यक्ष पूर्ण केल्याचा दिनांक
• सर्व मोजमापची नोंद त्यासाठी देण्यात आलेल्या रकाण्यात करावी.
• मोजमाप पुस्तिकेमधिल सर्व मापे सामाजिक लेखा परिक्षण समिती सदस्याच्या उपस्थितीत करण्यात येतील.
• मोजमाप पुस्तिकेमधिल मापे तांत्रिक सेवा पुरवठादारांच्या अभियंत्याकडून घेण्यात येऊन नंतर अध्यक्ष ग्राम पाणी पुरवठा समिती यांचेकडे प्रमाणित करणेत येईल.
• मोजमाप पुस्तिकेमध्ये बांधकामाच्या संपूर्ण नोंदी घेण्यात येत असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड अथवा गिरवा गिरव करण्यात येवू नये.
• याबाबत दर 15 दिवसानी अध्यक्ष सामाजिक लेखा परिक्षण समिती यांनी मोजमाप पुस्तिकेमध्ये पडताळणी शेरा नमुद करणे आवश्यक आहे.
• कोरी मोजमाप पुस्तके, सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्य ताब्यात रहातील. वपरण्यात येत असलेली पुस्तके देखरेख समितीच्या ताब्यात रहातील आणि पुर्ण भरुन झालेनंतर ती कार्यालयात ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे जमा करण्यात यावीत
• प्रत्येक मोजमाप पुस्तिकेला 1 पासून क्रमांक देण्यात येवून त्याचा लेखा खालील नमुन्यात स्वतंत्र वहीमध्ये ठेवण्यात यावी.

• ग्रामपाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने कामाचे नियोजन करत असताना अधिकृत साहीत्य उत्पादक/ वितरक, साहीत्य पुरवठादार याचे यादीनुसार त्याचेकडील उपलब्ध साहीत्य त्याचा दर्जा, त्याचें दर ह्या बाबत माहीती मिळवावी व मंजुर दरसुचीशी पडताळुन पहावी. व त्याचा अंदाजपत्रक तयार करताना उपयोग करावा.
• ग्रामसभेच्या मान्यतेने सुविधेच्या अमलबजावणीपुर्वी ग्रामपाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने / सेवा/ साहीत्य खरेदीचा आराखडा तयार करावा त्यात सुविधेसाठी लागणा-या सर्व वस्तु/ साहीत्याची तपशिलवार मागणी, त्याचीं किंमत, खरेदी करावयाची पध्दत, साहित्याचा दर्जा त्याबद्दलचे पुरवठ्यानंतरची जबाबदारी वॉरटी / गॅरटी इ. बाबत योग्य त्या अटीचां समावेश करावा
• भारत निर्माण कार्यक्रमातील मार्गदर्शक तत्वानुसार खरेदीची पद्धत अंवलबुन योग्य ती प्रसिद्धी दिल्यानंतरच दरपत्रके मागविण्यात यावीत.
• अधिकृत उत्पादक / वितरक / साहित्य पुरवठादार यंाचेकडुन प्राप्त झालेली दरपत्रके.
• प्रत्यक्ष साहित्य खरेदी करताना दरात तफ़ावत आढळल्यास व दर अंदाजपत्रकातील दरापेक्षा कमी असल्यास ग्रामसभेच्या मान्यतेने साहित्य खरेदी करता येईल.

• साहित्य पुरवठा आदेश पत्र व करार
• कामासाठी करावयाचे आदेश पत्र व करार
• सेवा पुरवण्यासाठी कंत्राटदाराला आदेश
• राष्ट्रीय खरेदी नियमावलीच्या अंतर्गत साहित्य / उपकरणाच्या पुरवठ्यासाठी कोटेशन्सचे (दरपत्रकाचे) आवाहन
• दरपत्रकाचा नमुना
• मजूर करार
• साहित्य तपासणी / परिक्षण अहवाल

• साधारणत: 1/2 इंची ते 1 इंची खडी आर.सी .सी. कामात वापरण्यात येते.
• खडी मध्ये माती, सेंद्रिय पदार्थ असल्यास बांधकामाची ताकद कमी होते.
• चपट्या खडीची भरड क्षमता कमी असल्याने ती काँक्रिट मध्ये वापरल्यास काँक्रिटची ताकद कमी होते.
• खडीचे पाणी शोषण्याचे प्रमाण 5% पेक्षा जास्त असु नयेत व अशी खडी वापरु नये.

• बांधकाम साहीत्य ( जसे खडी, वाळु, सिमेंट, स्टिल इ.) हे जवळच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तंत्रानिकेतन मधुन तपासणी घ्यावेत त्यामुळे साहीत्याची गुणवत्ता समजते.
• आर. सी.सी. बांधकामाची सळईवर असण्या-या आवरणास कव्हर म्हणतात या कव्हरमूळे आतील लोखंडी सळया उघड्या होणार नाहीत व त्यांना गंज लागणार नाही व पर्यायाने बांधकामाचे आयुष्य वाढते.
• बांधकामात वीप होल्स ठेवल्यामुळे भुगर्भातील जास्तीत जास्त पाणी विहीरीस प्राप्त होईल.
• विहीरीच्या बांधकामाभोवती खड्डा राहिल्यास बाहेरील दुषित पाणी विप होल्स मधुन विहिरीत थेट जाईल.व विहीरीतील पाणी दुषित होईल
• ओलावा असणे हा काँक्रिट कामाचा आत्मा आहे. ओलावा व्यवथित नसल्यास काँक्रिट कमकुवत होते व ते दुरुस्ती करण्याजोगे राहत नाही.

• मोनाब्लॉक पंपसेट
• कपल्ड पंपसेट
• व्हॅक्युम पंपसेट

• व्हर्टीकल सबमर्सिबल पंपसेट
• हॉरीझॉंटल सबमर्सिबल

• वॉटर लुब्रिकेटेड पंपसेट
• ऑइल लुब्रिकेटेड पंप

• नामांकित कपनीकडुन खरेदी करने आवश्यक
• पाईप्सवर आय. एस. आय.मार्क कंपनीचे नाव, व्यास व वर्ग इ. तपशील असणे आवश्यक आहे.
• तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांची पाईपचे नमुने तपासुन घेण्याची जबाबदारी राहिल.

• टाकीच्या जवळ झाडे असल्यास त्याची मुळे टाकीच्या पायात जावुन पाया कालांतराने कमकुवत होऊ शकतो.
• काँक्रिटचे मिश्रण मिक्सरमध्ये घेऊन मिक्सर दिड मिनटे फ़िरवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मिश्रण चागले होते व बाधकामाची ताकद वाढते.
• ओलावा असणे हा काँक्रिट कामाचा आत्मा आहे ओलावा व्यवस्थित नसल्यास काँक्रिट कमकुवत होते व ते दुरुस्ती करण्याजोगे राहत नाही.
• लाईटनिंग कंडक्टरमुळे आकाशातुन पडणारी वीज टाकीवर न पडता ती सरळ जमीनीत जाते व त्यामुळे टाकीला धोका पोहचत नाही.
  

• इतिवृत्त वह्या - ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती / सामाजिक लेखा परिक्षण समिती / ग्रामसभा /मासिक सभा (इतिवृत्तावर सदरच्या सर्व अध्यक्षाच्यां सह्या असाव्यात )
• बॅंक पासबुके, चेकबुके , बॅंक शिल्लक दाखला महिना अखेरचा धनादेश आवक जावक नोंदवही इ.
• निविदा धारीका ( करारनामा सह) निविदा फ़ॅार्म विक्रीवही, निविदा इतिवृत्त वही
• रोजकिर्द
• व्हौऊचर धारीका
• आराखडा मंजुर पत्र
• आराखडा मंजुर पत्र (प्रत्येक कामाचे रक्कमेसहीत )
• लोकवर्गणी जमा पावत्या, तारीख, वार ,नोदंवही व रजिस्टर
• इतर जमा पावत्या (निधी , निविदा फॉर्म फ़ी, सुरक्षा अनामत रक्कम इतर)
• मोजमाप नोंदवही (मोजमाप नोंदवहीवर, तांत्रिक सेव पुरवठादार / अध्यक्ष. ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती / अध्यक्ष. सामाजिक लेखा परिक्षण समिती इत्यादीच्या सहीसह
• आयकर कपात करुन भरल्याची चलने तपशील
• पत्रव्यवहार आवक-जावक नोंदवही व धारिका
  

• देखभाल व दुरुस्तीसाठी आवश्यक गोष्टींसाठी येणारा खर्च कसा भागवता येईल याविषयी ग्रामसभा निर्णय घेईल.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती पाणीपट्टी ठरवेल व ती ग्रामसभेला पुन्हा सादर करेल
• घरगुती जोडणी, सार्वजनिक व्यवस्था, संस्थेतील पाणीपुरवठा एकवेळेचा पाणीपुरवठा अशा विविध प्रकारच्या वाटपासाठी पाणीपट्टी कशी व किती आकारावी हे ग्रामसभेत ठरवावे
• पाणीपट्टी न दिल्यास वा जमा न झाल्यास त्याचे परिणाम काय होतील याचीही सविस्तर चर्चा करावी
• पाणीपट्टी वसुलीची पद्धत काय असावी ते ग्रामसभेत ठरवावी
• प्रत्येकाला पावती द्यावी , तसेच वहीत पाणीपट्टी दिल्याची नोंद ठेवावी त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता राहील
• पाणीपट्टी संबधीत सर्व हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची राहील.
• पाणीपट्टी रक्कम योग्य पुरेशी आहे अथवा नाही याचा वेळोवेळी अंदाज व आढावा घ्यावा.
• कर वसुलीवर लक्ष ठेवावे वसुली होत नसेल तर कडक कारवाई करावी, की वसुलीची कार्यवाही बदलावी याचाही विचार करावा.

• बिघाड होऊ नये म्हणून करावयाची देखभाल
• छोट्या - मोठ्या दुरुस्त्या काही पार्टस बदलणे
• नळ जोडणीचे काम
• जलाशय / पाणी साठविण्याच्या टाक्याची सफ़ाई
• कुठे गळती आहे का ? हे पाहण्यासाठी हॉल्व्हसची नियमित तपासणी
• मोठ्या स्वरुपाच्या दुरुस्त्या करणे
  

• केंद्र पुरस्कृत स्वजलधारा योजना

भारत सरकारने संपूर्ण देशामध्ये लोकसहभागावर आधारित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचे धारण निश्चित केले असून हा कार्यक्रम स्वजलधारा या नावाने संबोधण्यात येत आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत -

• मागणी आधारीत लोकसहभागासह योजना.
• योजना तयार करणे तिची अंमलबजावणी करणे तसेच त्याची देखभाल व परिक्षण याबाबी संबंधित पंचायती ह ग्रामस्थांनी करणे.
• योजनेच्या भांडवली खर्चाचा भाग लाभ धारकांनी रोख रक्कमेच्या स्वरूपात उचलणे.
• पाणी पुरवठा योजनांची संपूर्ण मालकी ग्राम पंचायतीची गट यांनी योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीची संपूर्ण जबाबदारी स्विकारणे.

प्रमुख बाबीस अधीन राहून राज्यांना गट ह ग्राम पंचायती ह लाभधारक संस्था यांना स्वजलधारा योजना राबविणेबाबत खालील प्रमंख बाबी विचारात घेणेबाबत सुचित करणेत येत आहेत. तथापी सध्य परिस्थिती सर्व जिल्हयांना सदर योजना लागू करणे शक्य होणार नसले तरीही नजिकच्या काळात टप्प्याटप्प्याने यात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

• संबंधित जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्राणा व राज्य शासन यांनी रिफॉर्म तत्वाचा अवलंब करणेबाबत हमी देणे आवश्यक राहील.
• योजनांच्या भांडवली खर्चाच्या 10 टक्के लोकवर्गणी रोख रक्कमेच्या स्वरूपात संबंधीत कार्यान्वीय यंत्रणेकडे भरणे आवश्यक आहे मात्र (सन2001 च्या जनगणनेनुसार ज्या गावांची 50 टक्के लोकसंख्या ही अनुसुचित जाती व जमातीची असेल अशांना ही अट 5 टक्के पर्यंत असणार आहे.)

प्रस्तावाची किंमत की ज्यामध्ये लोकवर्गणी वजा जाता उर्वरीत सर्व रक्कम भारत सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळणार आहे. राज्य शासन किंवा राज्यातील संबंधीत पाणी पूरवठा व स्वच्छता विभाग हा ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे सोपवतील. सदर कार्यक्रम राबवणेसाठी मंजूर अनुदान दोन समान हप्त्यामध्ये जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे सुपूर्त करणेत येईल की जी यंत्रणा संबंधीत गट पंचायती ह ग्रामपंचायती किंवा ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती किंवा लाभाधारक संस्थेस अनुदान वाटप करणेस व सदर अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही पहाणी करणेस जबाबदार राहणार आहे. जर सदर स्वजलधारा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लागणार असलेस अनुदान मुक्ततेसाठी प्रस्ताव मंजूर करणारी राष्ट्रीय योजना मंजूर समिती प्रस्ताव मंजूर करताना योग्य ते हप्ते ठरवून देईल.

• योजना बनविणे ती राबविणे व तिचे नियोजन करणे.
• केंद्रीय अनुदानाची उपलब्धता करणे व नियोजन करणे गट ग्रामपंचायती ग्राम पाणी पूरवठा व स्वच्छता समित्या यांनी योजना राबविणेबाबत मक्तेदारी निश्चित करणे योजना मंजूरीबाबत लाभधारक संस्था ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या पंचायत समित्या यांनी द्विपक्षीय अगर त्रिपक्षीय करार करणे इ. सर्व बाबीसाठी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्राणा जबाबदार असणार आहे.

स्वजलधारा योजना ही गावे वाडया वस्त्या यामधील अपूरा पाणी पुरवठा होणारी गावे वाडया टंचाईतग्रस्त गावे ह वाडया पारंपारीक जलस्त्रोताचे बळकटीकरण दूषित पाणी पुरवठा होणारी गावे, वाडयासाठी लागू असणार आहे. यासाठी संबंधितांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्राण राज्य शासन यांचेमार्फत पाणी पुरवठा विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांचेकडे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातअर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी जर गट ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या लाभधारक संस्था प्रस्तावाचा आगावू अर्जही केंद्र शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करू शकतात.

• मंजूर योजना राबविणे.
• प्रत्येक ग्रामसभांना योजनेच्या प्रगतिचा आढावा देणे.
• योजनेच्या प्रत्येक गोष्टीत लोकसहभाग आवश्यक राहील.

योजना पूर्ण झालेनंतर ती चालू ठेवणे देखभाल दुरूस्ती व परिरक्षणासाठी ताब्यात घेणे या बाबी संबंधीत ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या अगर लाभदायक संस्था यांनी ग्राम सभेच्या विचाराने करणेच्या आहेत. स्वजलधारा योजनेत अंतर्गत संबंधीत ग्राम पंचायती ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या अगर लाभधारक संस्थांनी देखभाल दुरूस्तीसाठी ताब्यात घेतले पासून 6 महिनेत एकवेळ देखभाल दुरूस्ती अनुदान देईल या अनुदानापोटी लोकवर्गणीची अट राहणार नाही. परंतु देखभाल दुरूस्तीसाठीचे खेळते भांडवल हे अनुदान स्वरूपात राष्ट्रीय याजना मंजूरी समिती ही योजनानिहाय मंजूर करेल. सदर देखभाल दुरूस्ती अनुदान हे केवळ योजनेच्या देखभाल दुरूस्ती करीताच मिळणार असेल.
जर लाभदायक संस्था ह ग्राम पंचायती ह ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी सदर योजनांची देखभाल दुरूस्ती जिल्हा कार्यन्वयीन यंत्रणेकडे करणेस दिले तर देखभाल दुरूस्ती साठीची वर्गणी व देखभाल दुरूस्तीचे अनुदान संबंधीत जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेस देईल. सिंधुदुर्ग जिल्हयात स्वजलधारा अंतर्गतकेंद्र शासनामार्फत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या एकूण 34 ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे मंजूर आहेत. सदर योजनांपैकी माहे जुलै 2009 अखेर 25 योजनांची कामे पूर्ण करणेत आलेली आहेत.उर्वरित 09 योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

• आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम - (विधानसभा / विधान परिषद)

• खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम ~ (लोकसभा व राज्यसभा)

• जिल्हा वार्षिक योजना  

• दि. 3.9.2001 चे शासन निर्णयाप्रमाणे विहित नमूना (जोडपत्र -1)मधील ग्रामसभा मागणी ठराव.
• ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची यादी तसेच समिती गठीत केल्याचा ठराव व तपशिल
• जागेचा 7/12 उतारा संमतीपत्र/ बक्षीसपत्र इ.
• 10% लोकवर्गणी जमा केलेबाबत पासबुकाची छांयाकित प्रत इ. कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे.

• बारावा वित्त आयोगाच्या निधीतुन पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण

केद्रशासनाच्या बारावा वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार पंचायत राज सस्थांच्या बळकटीकरणसाठी एप्रिल 2005 ते मार्च 2010 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी जिल्हयाला निधी उपलब्ध होणार आहे. सदर निधी पंचायत राज सस्थेच्या तिन्ही स्तरावर (ग्रा पं /पंचायत समिती /जि.प. स्तर) वापरावयाचा आहे. या बाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक निर्णय क्र. बा. वि. आ. 2005 /प्रक्र. 390/वि.ज-4 ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई - 32 दि. 3 डिसेंबर 2005 अन्वये अमंलबजावणी करणेची आहे. त्यानुसार पाणी पुरवठा योजनाची देखभाल दुरुस्ती व विस्तार तसेच स्वच्छतेच्या सुविधांना प्रथम प्राधान्य देणेत आलेले आहे.

• पिण्याचे पाणी टंचाई-2009