  |
|
|
समाज कल्याण विभाग |
| |
समाज
कल्याण विभागा मार्फत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांचे
जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र व जिल्हा परिषदेच्या
अनुदानातून विविध योजना राबविल्या जातात. सदर योजनांना
राज्य पातळीवरून मा. संचालक समाजकल्याण संचालनालय महाराट्र
राज्य पुणे यांच्याकडून अनुदान प्राप्त होते.
या विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर
- समाज कल्याण अधिकारी गट -अ चे 1 पद रिक्त वैद्यकिय सामाजिक कार्यकर्ता-1 पद रिक्त
अधिकक्षक -1 पद समाजकल्याण निरीक्षक -5 पद, सहाय्यक लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद)-
1 वरिष्ठ लिपीक-2 पद (राज्य शासनाकडील कर्मचारी वर्ग) असून जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ
सहाय्यक -3 वरिष्ठ सहाय्यक -2 हवालदार 1, परिचर 2 असा कर्मचारी वर्ग मंजूर आहे.
समाजकल्याण विभागामार्फत खालीलप्रमाणे विविध योजना राबविल्या जातात.(त्या पैकी
राज्य शासनाकडील वैद्यकिय सामाजिक कार्यकर्ता १ पद, समाजकल्याण निरीक्षक ५ पदे रिक्त
आहेत.) |
|
- मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणिक फी प्रदान करणे.
(शासकीय योजना)
योजनेचे उदिष्ठ -
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त भटक्या व विशेष मागास प्रवर्गातील मुले व
मुली शिक्षणापासून वंचीत राहू नयेत. म्हणून त्यांचे वय उत्पन्न विचारात न घेता सर्व
मान्यताप्राप्त शिक्षणक्रमासाठी शालेय फी माफ व परिक्षा फी साठी रक्कम अदा करण्यात
येते. तसेच एक वेळ एक वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला शालेय फी मंजूर केली
जाते.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- संबंधीत
शाळेने निवेदनपत्र विद्यार्थ्यांची यादी, जात उत्पन्नाचा
दाखला व प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणिक फी प्रदान करणे या योजनअंतर्गत
प्रत्येक विद्यार्थ्यास रूपये 225/- प्रमाणे परिक्षा फी व शैक्षणिक फी साठी रक्कम
अदा केली जाते.
सन 2008-09 या वर्षामध्ये शिक्षण फी व परीक्षा फी या योजने मध्ये
अनुसुचीत जातीसाठी २.०० लाख अनुदान मंजूर असुन २.०० लाख प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे,
यामध्ये एकुण ८९३ विद्यार्थ्यांना लाभ देणेत आलेला आहे. तसेच विजाभज / विमाप्र या
प्रवर्गासाठी २.३६ लाख अनुदान मंजूर असुन १.१२ लाख प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे, यामध्ये
एकुण ५०८ विद्यार्थ्यांना लाभ देणेत आलेला आहे.
|
|
- माध्यमिक
शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
प्रदान करणे (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचीत जाती जमाती विमुक्त
भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्याना शिक्षणास प्रोत्साहन मिळणेसाठी ही शिष्यवृत्ती
योजना राबविली जात आहे. इयत्ता 5 वी ते 10 मधील एका वर्गातील 2 विद्यार्थ्यांना
50 टक्के पेक्षा जास्त गुण आवश्यक आहे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- अर्जासोबत
विद्यालयाने संबंधीत मुलांची यादी जात इयत्ता व त्यांची
गुणपत्रिकेच्या झेरॉक्स प्रती जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे
या योजनेअंतर्गत इ. 5वी ते 7 वी दरमहा रूपये 20/- प्रमाणे 10 महिन्याचे रूपये
200/- तसेच इ. 8वी ते 10 दरमहा 40/- प्रमाणे 10 महिन्याचे रूपये 400/- या दराने
शिष्यवृत्ती दिली जाते. सन 2008-09 या वर्षामध्ये सदर शिष्यवृत्ती योजने मध्ये
अनुसुचीत जातीसाठी २०.२० लाख अनुदान मंजूर असुन २०.१९ लाख प्रत्यक्ष खर्च झाला
आहे, यामध्ये एकुण २९५८ विद्यार्थ्यांना लाभ देणेत आलेला आहे. तसेच विजाभज /
विमाप्र या प्रवर्गासाठी ३.९३ लाख अनुदान मंजूर असुन ३.५८ लाख प्रत्यक्ष खर्च
झाला आहे, यामध्ये एकुण १३९४ विद्यार्थ्यांना लाभ देणेत आलेला आहे.
|
|
- इयत्ता
5 वी ते 7 वी इयत्तेमधील मागासवर्गीय मुलींना उपस्थीती
भत्ता अदा करणे (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
प्राथमिक शाळांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गीय
मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सदरचा उपस्थिती भत्ता अदा करण्यात येतो.
योजनेचा
तपशील -
या शिष्यवृत्ती मध्ये मागासवर्गीय मुलींच्या उत्पन्नाची व गुणांची अट नसून 5 वी
ते 7 वी मधील सर्व मागासवर्गीय मुलींना दरमहा रूपये 60/- प्रमाणे 10 महिन्यांकरीता
रूपये 600/- दिले जातात.
सन 2008-09 या वर्षामध्ये सदर शिष्यवृत्ती योजने मध्ये अनुसुचीत जातीसाठी ७.८५
लाख अनुदान मंजूर असुन ७.८५ लाख प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे, यामध्ये एकुण १३५९ विद्यार्थ्यांना
लाभ देणेत आलेला आहे. तसेच विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गासाठी ६.३० लाख अनुदान
मंजूर असुन ६.३० लाख प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे, यामध्ये एकुण १०४९ विद्यार्थ्यांना
लाभ देणेत आलेला आहे.
|
|
- इयत्ता
8 वी ते 10 मध्ये अनुसूचित जातीच्या मुलांना सावित्रिबाई
फुले शिष्यवृत्ती योजना (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
प्राथमिक शाळेमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती विमुक्त भटक्या व विशेष मागासवर्गिय
मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सदरचा उपस्थिती भत्ता अदा करण्यात येतो.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- संबंधीत
शाळेकडून मागासवर्गीय मुलींच्या नावाच्या यादीसह प्रस्ताव
आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय मुलींच्या उत्पन्नाची व गुणांची अट नाही. इ. 8 वी
ते 9वी मधील सर्व मागासवर्गीय मुलींना दरमहा रू. 100/- प्रमाणे 10 महिन्यांकरीता
1000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
सन 2008-09 या वित्तिय वर्षात रू. 13.60 लाख इतकी तरतूदी पैकी रक्कम रू. 13.60 लाख
इतका खर्च झाला असून 1360 मुलींना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
|
|
- आंतरजातीय
विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
सामाजिक विषमता दूर होवून समाजामध्ये समतेची भावना रूजावी एकात्मता वाढावी व
समाज एकसंघ व्हावा जातीपातींचे समुळ निर्मुलन व्हावे यासाठी आंतरजातीय विवाहास
प्रोत्साहन आर्थिक सहाय ही योजना राबविली जाते.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- दांपत्यांपैकी
एक व्यक्ती सवर्ण हिंदू समाजाची व दुसरी मागासवर्गीय अनुसूचित
जाती जमाती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती पैकी असावी. दोघेही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- वराचे वय 21 वर्षापेक्षा जास्त व वधुचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
या योजने अंतर्गत एका लाभार्थ्यास रक्कम रू. 7000/- चा चेक व रूपये 7500/- चे
राष्ट्रीय किसान विकास सेव्हिंग सर्टिफिकेट रूपये 400/- किमतीची भांडी व रूपये
100/- सत्कार समारंभासाठी असे एकूण रूपये 15000/- एका दांपत्यास लाभ दिला जातो.
सन 2008-09 मध्ये एकूण रक्कम रू. 3.60 लाख तरतूद प्राप्त झाली असून पैकी केंद्र
हिस्सा रू. 1.80 लाख व राज्य शासनाचा हिस्सा रू. 1.80 लाख आहे. या तरतूदपैकी रू.
3.00 लाख खर्च झाले आहेत. व40 लाभार्थी जाडप्यांना लाभ दिलेला आहे.
|
|
- दलित
वस्ती सुधार योजना (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
अनुसूचित जातीच्या वस्तीतील लोकांच्या मुलभूत गरजा पुरविण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान
उंचावण्यासाठी नळ पाणी पुरवठा विहिर दुरूस्ती. नाली बांधणे पाण्याचा हौद, समाज
मंदिर, रस्त्यावरील दिवे शौचालये अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत इ. विकास कामे घेतली
जातात.सन 2008 09 साठी रूपये 62.50 लाख प्राप्त तरतूद सर्व खर्च झालेला आहे. प्राप्त
तरतूदीमधून 58.84 लाख विकास
कामांना प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. साध्य - 33
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- अनुसूचित
जातीच्या वस्तीची लोकसंख्या 50 ते 100 असल्यास रू. 2.00
लाख.
- अनुसूचित जातीच्या वस्तीची लोकसंख्या 100 ते 150 असल्यास रू. 3.00 लाख.
- अनुसूचित
जातीच्या वस्तीची लोकसंख्या 150 च्या पुढे असल्यास रू.
5.00 लाख. अनुदानास वरीलपैकी कामे पात्र ठरतात.
- पाणी
पुरवठा वगळता अन्य कामासाठी रू. 2.00 लाखाच्या आतील मंजूरी
केली जातात.
- ग्राम पंचायतीस मंजूर रक्कम 40 टक्के 55 टक्के
या प्रमाणे तीन हप्त्यात रक्कम गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत
दिली
जाते.
- या योजनेसाठी ग्राम पंचायतीच्या मालकीची जागा
असणे आवश्यक आहे.
- प्रस्तावित काम दलित वस्तीत असणे आवश्यक
आहे.
|
|
- अस्वच्छ
व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅटीकपूर्व शिष्यवृत्ती
देणे (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
अस्वच्छ व्यवसायात जनावरांची कातडी कमाविणे कातडी सोलणे रूखी काम करणे यापैकी
व्यवसाय करत असलेल्या पालकांच्या कोणत्याही जाती जमाती छात्रांना इ. 1ली ते10वी
पर्यत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त देणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- संबंधित
विद्यार्थ्याच्या पालकांचा व्यवसाय हा जनावरांची कातडी
कमविणे, कातडी सोलणे व रूखी काम यापैकी एक असणे आवश्यक
आहे.
- नगरपालिका भागात मुख्याधिकारी यानी प्रमाणीत केलेले
व्यवसाय प्रमाणपत्र तर ग्रामीण भागात ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सेवक यांनी प्रमाणित केलेले व्यवसाय प्रमाणपत्र
आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
या योजने अंतर्गत सन 2008-09 मध्ये एकूण 64 विद्यार्थ्याना
लाभ दिलेला आहे. व एकूण रू. 72.00 लाख इतकी रक्कम विद्यार्थ्याना
शिष्यवृत्ती म्हणून वाटप करण्यात आलेली आहे
|
|
- व्यसनमुक्ती
प्रचार कार्ये (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
ग्रामीण शहरी भागातील गोरगरीब झोपडपट्टयांमध्ये जीवन जगणा-या लोकांचे कष्टकरी
व्यक्तींना व्यसनापासून परावृत्त करून त्याचे जीवनमान सुधारणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- योजने अंतर्गत व्यसनमुक्ती करणेसाठी
ग्रामीण व शहरी भागात व्यसनमुक्तीवर आधारीत किर्तन प्रवचन
व्याख्यान कलापथक भारूड व पथनाटय कार्यक्रम राबविले जातात.
योजनेचा
तपशील -
व्यसनमुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या एकपात्री नाटय प्रयोग किर्तन प्रवचन व व्याख्यान
प्रती कार्यक्रमास रूपये 300/- प्रमाणे मानधन दिले जाते. कलापथक भारूड पथनाटय
बोलक्या बाहुल्यांचे जादूचे प्रयोग कार्यक्रमासाठी किमान 5 कलावंतांचा संच असेल
अशा कलावंतांना रूपये 1000/- मानधन दिले जाते.
या योजने अंतर्गत सन 2008-09 मध्ये एकूण रू. 0.93 ह्जार अनुदान मंजूर असुन
0.53 हजार खर्च झालेला आहे. |
|
- शासकिय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण अनुसूचीत जातीच्या
विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन (शासकीय योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांना
आर्थिक सहाय्य व शैक्षणिक खर्चाचा भार उचलणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत
प्रवेशित असावा. प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जातीचा असावा.
योजनेचा
तपशील -
औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद
कार्यालयाकडून रूपये 20/- दरमहा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून रूपये 60/- दरमहा
विद्यावेतन दिले जाते. या योजने अंतर्गत सन 2008-09 मध्ये एकूण रू. 0.40 लाख अनुदान
मंजूर असुन 0.31 लाख खर्च झालेला आहे. |
|
- शालांतपूर्व
शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
अपंगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतिशिल
घटक म्हणून सन्मानाने यावे यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी
पात्र अपंगांना राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- अर्जदार 1 ली ते 8 वी पर्यंत
कोणत्याही इयत्तेत शिकणारा असावा व अर्जदार 40 टक्के अपंग
असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
ली ते 4 थी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रू. 50/- इयत्ता 5 वी ते 6 वी विद्यार्थ्यांना
रूपये 75/- व इयत्ता 8 वी ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यासाठी रूपये 100/- शिष्यवृत्ती
दिली जाते.
सन 2008-09 मध्ये एकूण 2.38 लाख तरतूद प्राप्त असून पैकी रक्कम रू. 2.38 लाख
इतका खर्च झाला आहे. 356 विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला आहे. |
|
- शालान्त
परिक्षोत्तर (मॅटीकोत्तर) शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती (शासकीय
योजना)
योजनेचे उदिष्ठ -
अपंगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी व्हावे व त्यांना समाजाचा कृतिशिल
घटक म्हणून सन्मानाने यावे यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी
पात्र अपंगांना राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- इयत्ता 11वी चे पुढील सर्व पदवी
पदव्युत्तर आणि सनद अभ्यासक्रम तांत्रिक औद्योगिक व्यावसायिक
अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थी 40 टक्के पेक्षा जास्त
अपंग असणे आवश्यक आह.
- विद्यार्थी पास असणे आवश्यक.
योजनेचा
तपशील -
इयत्ता 11वी 13 वी अभ्यासक्रमासाठी दरमहा रू. 90/- बी.ए.,बी.कॉम, बी.एस.सी. अभ्यासक्रमासाठी
दरमहा रूपये 120/- व परव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी रूपये 190/- शिष्यवृत्ती दिली
जाते. शिवाय सक्तीने भरावे लागणारे शैक्षणिक शुल्क मंजूर करण्यात येते.
|
|
- अपंगांना
स्वयंरोजगारासाठी बिजभांडवल योजना (शासकीय
योजना)
योजनेचे उदिष्ठ -
अपंग व्यक्तींना स्वत:चा व्यवसाय करता यावा म्हणून सदर योजना राबविली जात आहे.
यामध्ये बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या 20 टक्के कमाल रूपये 5000/- इतक्या मयादे
पर्यत बिजभांडवल अनुदान दिले जाते.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- 18
ते 50 वयोगटातील अपंग व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे
उत्पन्न रूपये 6000/- पेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थी
40 टक्के अपंग असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा
तपशील -
सन 2008-09 मध्ये एकूण तरतूद रू. 0.50 लाख असून खर्च रू. 0.30 लाख झाला आहे. याचा
लाभ 6 लाभार्थांना झाला आहे.
|
|
- शारिरीकदृष्टया
अपंगांना कृत्रिम अवयव पुरविणे (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
अपंगत्व सुधारणेसाठी अपंगत्वाची वाढ रोखण्यासाठी व त्यांच्या हालचाली सुलभ होण्यासाठी
अपंगत्वानुसार निरनिराळी कृत्रिम साधने आवश्यक असतात. तथापी या साधनांची किंमत
सामान्य पालकांना, व्यक्तिंना त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नातून परवडणारी नसते.
अशा आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या गरजू अपंगांना कृत्रिम साधने उपकरणे उपलब्ध व्हावीत
या उद्देशाने योजना राबविणेत येते. योजनेनूसार अपंगांना कृत्रिम अवयव तीन चाकी
सायकल, श्रवणयंत्रे इ. पुरविण्यात येतात.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- 18 वर्षे पूर्णत्वाचा वयाचा दाखला
आवश्यक आहे.
- जिल्हा शल्य चिकित्सा यांचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र
आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रूपये 18000/-
पेक्षा जास्त नसावे.
|
|
- प्रशिक्षित
अपंगांना उद्योगांकरिता अर्थसहाय्य (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अंपंगांना स्वतंत्र धंदा सुरू करून स्वयंरोजगार
उपलब्ध व्हावा म्हणून रूपये 500/- ते 1000/- पर्यन्त साधन सामुग्रीच्या स्वरूपात
आर्थिक मदत दिली जाते.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी अपंग असावा.
- सरकारमान्य संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.
|
|
- स्वयंसेवी
संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानीत
वस्तीगृहांना सहाय्यक अनुदान (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण
करणेच्य दृष्टीकोनातून अनुदानीत वस्तीगृहाची योजना कार्यान्वित
आहे. ग्रामीण
भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.आर्थिक
दुरावामुळे मागासवर्गीय पालकांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षणात
अडचणी येवू
नयेत म्हणून ही योजना कार्यान्वित आहे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- विद्यार्थी अनुसूचि जाती
जमाती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागास वर्गीय विशेष
मागास प्रवर्ग अर्थिक दृष्टया मागास वर्गातील अपंग संवर्गातील
असावा.
- विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रू. 24000/-
पेक्षा जास्त नसावे.
योजनेचा
तपशील -
जिल्हयातील एकूण 03 वसतीगृहांना लाभ दिला आहे. योजनेत्तर
योजनेमध्ये रू. 8.35 लाख तरतूद होती. योजनेत्तर्गत रूपये 2.26 लाख तरतूद प्राप्त
होती. मुला मुलींना या योजनेचा लाभ देणेत आला पाहिजे.
|
|
|
- कलाकार
मानधन (शासकीय
योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
कलाकारांना आर्थिक मदत करणे.
याकरीता खालील अटींची पूर्तता
करणे आवश्यक राहील -
- कलाकाराचे वय 50 वर्षापेक्षा
जास्त असावे.
- कलाकार असले बाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
योजनेचा
तपशील -
योजनेमध्ये 2008-2009 साठी रूपये 36.59 लाख तरतूद प्राप्त होती. खर्च - 30.64
लाख, लाभार्थी - 603
|
|
|
|
|
- घरकूल
योजना (जिल्हा परिषद योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गींय बेघरांना घरे बांधून देणे.
याकरीता खालील अटींची
पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी
मागासवर्गीय असणे आवश्यक आहे.
- दारिद्रय रेषेखाली असलेचा
दाखला अथवा रू. 3600/- चे आतील उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक
आहे.
- नमूना नं.8 चे उता-यावर मोकळी जागा किंवा गवती छप्पर नोंद असणे आवश्यक आहे.
|
| |
- समाज
मंदिर बांधकाम दूरूस्ती
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीय वस्तीत सुधारणा करणे.
याकरीता खालील अटींची
पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- मागासवर्गीय
वस्तीत किमान 150 लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे.
|
|
|
|
|
- मागासवर्गीयांना
समाजमंदिर बांधकाम व दुरूस्ती अर्थसहाय्य (जिल्हा परिषद
20 टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गियांना सांस्कृतीक व सामुदायिक कार्यक्रमासाठी समाजमंदिर बांधकाम
व दुरूस्ती करणे.
याकरीता खालील अटींची
पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- ग्रामपंचायत
मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे.
- दलितांची वस्ती 50 पेक्षा
जास्त आवश्यक आहे.
- देखभाल दुरूस्ती मंजूर अनुदानापेक्षा
जास्त होणारा खर्च ग्रामपंचायतीने स्वत: करणे बाबतचा
ठराव आवश्यक
आहे.
|
|
|
- मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यासाठी संगणक शिक्षण (जिल्हा परिषद
20 टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी संगणक ज्ञान अवगत करणे.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी
मागासवर्गीय जातीचा असावा व उत्पनाचा तलाठी तहसीलदार
यांच्या दाखला आवश्यक रू.
- 32500/- पेक्षा कमी असणे आवश्यक
आहे.
- मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणे आवश्यक
आहे.
|
|
- मागासवर्गीय
लोकांना शिवणयंत्रे देणे (महिला) (जिल्हा परिषद 20
टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीय महिलांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी
मागासवर्गीय जातीचा असणे आवश्यक आहे.
- तलाठी तहसिलदार यांचा
मागासवर्गीय जातीचा दाखला व उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक
आहे.
- लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू. 32500/- च्या
पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- ग्रामसभेचा ठराव झालेला
असावा.
- शिवणकामाचा अनुभव आवश्यक.
|
|
|
- मागासवर्गीय
लाभार्थ्यांना कडबा कुट्टी मशीन पुरविणे (जिल्हा परिषद
20 टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीय लोकांना जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय करीत असताना चा-याची बचत
व जास्तीत जास्त प्रमाणात जनावरांना उपलब्ध करून त्यापासून उत्पादनात वाढ
करणे.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी
मागासवर्गीय जातीचा असावा.
- तलाठी तहसीलदार यांचा मागासवर्गीय
जातीचा दाखला व उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांचे
वार्षिक उत्पन्न रू. 32500/- च्या पेक्षा कमी असणे
आवश्यक आहे.
- ग्रामसभेचा ठराव झालेला असावा.
- जागा स्वत:चे नांवे असणे व मुल्यांकन (असेसमेंट) चा
दाखला असणे आवश्यक आहे.
- विद्युत कनेक्शन आवश्यक
अथवा संमती असणे आवश्यक आहे.
|
|
|
-
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना स्वच्छतागह बांधकामासाठी
अनुदान (जिल्हा
परिषद 20 टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या मागासवर्गिय लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणेच्या
दृष्टीने वैयक्तिक शौचालये बांधकामास अर्थसहाय्य देणे.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी
मागासवर्गीय जातीचा असावा.
- तलाठी तहसीलदार यांचा मागासवर्गीय
जातीचा दाखला व उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांचे
वार्षिक उत्तपन्न रू 32500/- च्या पेक्षा कमी असणे
आवश्यक आहे.
- ग्रामसभेचा ठराव झालेला असावा.
- शौचालय बांधकामासाठी पडसर जागेचा दाखला व समजुतीचा
नकाशा आवश्यक.
- कमी पडणारे अनुदान लाभार्थी स्वत:
घालणे बाबत हमीपत्र देणे आवश्यक आहे.
|
|
|
- मागासवर्गीय
व वस्तीतील ग्रंथालयासाठी अनुदान (जिल्हा परिषद 20
टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
मागासवर्गीयांना वाचकांची आवड निर्माण करणे.
याकरीता
खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- ग्रंथालय
संस्था नोंदणीकृत असावी.
- ग्रंथालयाची जागा संस्थेची असावी
अन्यथा भाडयाची असल्यास घरमालकाचे संमती (ना हरकत दाखला)
आवश्यक आहे.
|
|
|
- मागासवर्गिय
लाभार्थ्यांना सौरकंदिल पुरविणे (जिल्हा परिषद 20
टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
ग्रामीन भागामध्ये विद्युत पुरवठा वेळोवेळी खंडीत होत असल्याने मागासवर्गीयांना
प्रकाशाची साय करून देणे.
याकरीता खालील अटींची
पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- लाभार्थी मागासवर्गीय जातीचा
असावा.
- तलाठी वहसीदार यांचा मागासवर्गीय जातीचा दाखला व
उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न
रू. 32500/- च्या पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- ग्रामसभेचा
ठराव झालेला असावा.
- गावचा रहिवाशी असल्यास दाखला जोडणे
आवश्यक आहे.
|
|
|
- अपंगांना
उद्योग धंद्याकरिता सहाय्यक अनुदान पुरविणे (जिल्हा
परिषद 20 टक्के राखीव निधी योजना)
योजनेचे
उदिष्ठ -
अपंग व्यक्तींना स्वत:चा चरितार्थ चालविणे किंवा घरातील लोकांना मदत करणेसाठी
अनुदान देणे.
याकरीता खालील
अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील -
- अपंग किमान 40 टक्के पेक्षा
जास्त असले बाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा दाखला आवश्यक
- तलाठी
तहसीदार याचा मागासवर्गीय जातीचा दाखला व उत्पन्नाचा
दाखला आवश्यक
- उद्योग धंद्याचे अंदाजपत्रक जोडणे आवश्यक आहे.
|
|
| |
